By अभिनय आकाश | Mar 27, 2025
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंपी गई एक स्थिति रिपोर्ट में डीपफेक तकनीक के बारे में प्रमुख चिंताओं को उजागर किया। न्यायालय भारत में डीपफेक तकनीक के अनियंत्रित प्रसार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें सरकार से डीपफेक बनाने वाले ऐप्स और सॉफ़्टवेयर तक सार्वजनिक पहुँच को प्रतिबंधित करने और विनियमन लागू करने का आग्रह किया गया था। शर्मा की याचिका ने रेखांकित किया कि कैसे डीपफेक गलत सूचना को बढ़ावा दे सकते हैं, सार्वजनिक विमर्श को विकृत कर सकते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खतरे में डाल सकते हैं।
रिपोर्ट ने डीपफेक की पहचान करने और समझने के लिए उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने भारतीय भाषाओं और संदर्भों में डीपफेक का पता लगाने और उनका विश्लेषण करने के लिए स्वदेशी डेटासेट और उपकरण विकसित करने के महत्व पर जोर दिया।
अपनी स्टेटस रिपोर्ट में MeitY ने डीपफेक से संबंधित चिंताओं की जांच के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण दिया। नौ सदस्यीय समिति ने इस साल जनवरी में प्रौद्योगिकी और नीति विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। हितधारकों ने अनिवार्य एआई सामग्री प्रकटीकरण, लेबलिंग मानकों और शिकायत निवारण तंत्र की वकालत की, साथ ही डीपफेक प्रौद्योगिकी के रचनात्मक अनुप्रयोगों को प्रतिबंधित करने के बजाय दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं को लक्षित करने के महत्व पर भी जोर दिया।