By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 27, 2019
नयी दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नयी शिक्षा नीति के मसौदे पर सभी पक्षों के विचार और सुझाव प्राप्त करने की अवधि में एक महीने का इजाफा किया जा रहा है। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यसभा में बृहस्पतिवार को प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में बताया कि प्रस्तावित शिक्षा नीति के मसौदे पर पिछले चार साल से सार्वजनिक चर्चा का दौर जारी है। मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले इस पर सभी पक्षों के सुझाव प्राप्त करने की अवधि एक महीने बढ़ायेंगे।
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शिक्षा के अधिकार से वंचित बच्चों की पहचान कर सूचीबद्ध करने से जुड़े एक अन्य पूरक प्रश्न के जवाब में निशंक ने बताया कि सबके लिए अनिवार्य शिक्षा कानून का पालन सुनिश्चित करने के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों और इस अधिकार से वंचित बच्चों की ग्राम पंचायत स्तर पर सूचियां बनायी जा रही हैं। यह काम पंचायत स्तर पर गठित शिक्षा समितियां कर रही है।