By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 15, 2016
स्टार्टअपों को कोष सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार 2,000 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी कोष बना रही है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव रमेश अभिषेक ने बताया, ‘‘हम 2,000 करोड़ रुपये का एक ऋण गारंटी कोष गठित करने पर काम कर रहे हैं। इसके जरिए स्टार्टअप उद्यमों को बैंकों के मिलने वाले ऋण पर 80 प्रतिशत तक जोखिम गारंटी दी जाएगी।’’
उन्होंने यहां पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा ‘स्टार्टअप इंडिया, चुनौतियां और सततता’ विषय पर आयोजित एक सम्मेलन कहा कि सरकार स्टार्टअप उद्यमों को 10,000 करोड़ रुपये के ‘कोषों के कोष’ योजना के तहत भी कोष उपलब्ध करा रही है। देश में नए उद्यमियों के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं जिसमें पेटेंट के दावों की जांच प्रक्रिया तेज करने की व्यवस्था भी शामिल है।