नयी दिल्ली। 'स्मार्ट सिटी' और 'सबके लिए आवास' समेत वृहद शहरी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार बाजार से धन जुटाएगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि शहरी योजनाओं के लिए सरकार की बाजार से धन एकत्र करने की योजना है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मोदी सरकार शहरी योजनाओं के लिए करीब तीन लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्र सरकार वर्ष 2019-20 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 48,000 करोड़ रुपये, कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के अटल मिशन (अमृत) के लिए 50,000 करोड़ रुपये और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए 14,650 करोड़ रुपये देगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए करीब 1.80 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की जरुरत होगी। इस योजना के तहत अगले पांच साल में एक लाख से ज्यादा किफायती आवास बनाये जाने हैं।
पदभार संभालने के बाद पहली बार एक कार्यक्रम के दौरान शहरी योजनाओं पर बात करते हुये पुरी ने कहा, "अगर आपके पास अनगिनत संसाधन हो तो आप ज्यादा कर सकते हैं साथ ही इस बारें में कैसे योजना बनानी है इस पर विचार कर सकते हैं। खैर, हम शहरी योजनाओं के लिए बाजार से धन जुटाने के अग्रिम चरण में है।" बेशक, हम सावाधान है कि इसे कैसे पूरा किया जायेगा। लेकिन, मुझे यह बताने में प्रशंसा हो रही है कि इसके लिए उन्नत चरण में है। हालांकि, पुरी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि सरकार की बाजार से कितना धन जुटाने की योजना है।