नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अगले वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 12 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाएगी। सोमवार को लोकसभा में आम बजट 2021-22 पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में सरकार का व्यय 34.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इनमें 5.54 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप करों में 41 प्रतिशत का हिस्सा मिलेगा। 

 

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सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि अपना ज्यादातर कारोबार डिजिटल तरीके से करने वाली कंपनियों के लिए कर ऑडिट से छूट की सीमा को दोगुना कर दिया गया है। अब 10 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों को इससे छूट मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि लाभांश के भुगतान के बाद ही लाभांश आय पर अग्रिम कर देनदारी बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अधिक विदेशी निवेश हासिल करने के लिए नियमों को उदार करने का प्रस्ताव है।