चुनौती बनती जा रही बढ़ती आर्थिक असमानता

पिछले दिनों वीडियो कांफ्रेंस के जरिये आयोजित विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के दौरान पेश गैर सरकारी संगठन ‘ऑक्सफैम’ की रिपोर्ट ‘इनइक्वलिटी किल्स’ के अनुसार कोरोना महामारी के दौर में अमीर जहां और अमीर होते जा रहे हैं, वहीं गरीब और गरीब हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान भारत के अरबपतियों की कुल सम्पत्ति बढ़कर दोगुने से अधिक हो गई और इस दौरान भारत में अरबपतियों की संख्या भी 39 फीसदी बढ़कर 142 हो गई है। देश के दस सर्वाधिक अमीर लोगों के पास इतनी सम्पत्ति है, जिससे पूरे ढ़ाई दशकों तक देश के हर बच्चे को स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दी जा सकती है। आर्थिक असमानता पर आई इस रिपोर्ट के मुताबिक 142 भारतीय अरबपतियों के पास कुल 719 अरब अमेरिकी डॉलर यानी 53 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्ति है और देश के सबसे अमीर 98 लोगों की कुल सम्पत्ति भारत के 55.5 करोड़ सबसे गरीब लोगों की कुल सम्पत्ति के बराबर है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि महामारी के दौरान सबसे धनी 10 फीसदी लोगों ने राष्ट्रीय सम्पत्ति का 45 फीसदी हिस्सा हासिल किया जबकि निचले स्तर की 50 फीसदी आबादी के हिस्से मात्र छह फीसदी राशि ही आई। रिपोर्ट में सरकार से राजस्व सृजन के प्राथमिक स्रोतों पर पुनर्विचार करने तथा कर प्रणाली के अधिक प्रगतिशील तरीकों को अपनाने का आग्रह करते हुए सुझाव दिया गया है कि इन अरबपतियों पर वार्षिक सम्पत्ति कर लगाने से प्रतिवर्ष 78.3 अरब अमेरिकी डॉलर मिलेंगे, जिससे सरकारी स्वास्थ्य बजट में 271 फीसदी बढ़ोतरी हो सकती है।

विश्व के कई अन्य देशों के साथ भारत में भी बढ़ती आर्थिक असमानता काफी चिंताजनक है क्योंकि बढ़ती विषमता का दुष्प्रभाव देश के विकास और समाज पर दिखाई देता है और इससे कई तरह की सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियां भी पैदा होती हैं। करीब दो साल पहले भी यह तथ्य सामने आया था कि भारत के केवल एक फीसदी सर्वाधिक अमीर लोगों के पास ही देश की कम आय वाली सत्तर फीसदी आबादी की तुलना में चार गुना से ज्यादा और देश के अरबपतियों के पास देश के कुल बजट से भी ज्यादा सम्पत्ति है। आज विश्व आर्थिक पत्रिका ‘फोर्ब्स’ की अरबपतियों की सूची में सौ से भी ज्यादा भारतीय हैं जबकि तीन दशक पहले तक इस सूची में एक भी भारतीय नाम नहीं होता था। हालांकि देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ना प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात होनी चाहिए लेकिन गर्व भी तो तभी हो सकता है, जब इसी अनुपात में गरीबों की आर्थिक सेहत में भी सुधार हो।

बहरहाल, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में मांग की गई है कि धनी लोगों पर उच्च सम्पत्ति कर लगाते हुए श्रमिकों के लिए मजबूत संरक्षण का प्रबंध किया जाए। दरअसल बड़े औद्योगिक घरानों पर टैक्स लगाकर सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवश्यक संसाधन जुटाए जा सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि देश के शीर्ष धनकुबेरों पर महज डेढ़ फीसदी सम्पत्ति कर लगाकर ही देश के कई करोड़ लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है लेकिन किसी भी सरकार के लिए यह कार्य इतना सहज नहीं है। दरअसल यह जगजाहिर है कि बहुत से राजनीतिक फैसलों पर भी अब इन धन कुबेरों का ही नियंत्रण होता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने कार्यकाल के कारण वहां के समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। इसके अलावा बौद्ध धर्मगुरू दलाईलामा तथा ईसाई धर्मगुरू पोप फ्रांसिस सहित कुछ अन्य प्रमुख हस्तियां भी बढ़ती आर्थिक असमानता पर निशाना साधते हुए कह चुकी हैं कि अत्यधिक धन पिपासा समाज में एक नई प्रकार की निरंकुशता को जन्म देती है। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र जैसी कुछ वैश्विक संस्थाओं के अलावा कुछ देशों की सरकारें हालांकि गरीबी उन्मूलन, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए वर्षों से प्रयासरत हैं लेकिन बेहतर परिणाम सामने आते नहीं दिख रहे।

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1980 के दशक की शुरूआत में एक फीसदी धनाढ़यों का देश की कुल आय के छह फीसदी हिस्से पर कब्जा था लेकिन बीते वर्षों में यह लगातार बढ़ता गया है और तेजी से बढ़ी आर्थिक असमानता के कारण स्थिति बिगड़ती गई है। आर्थिक विषमता आर्थिक विकास दर की राह में बहुत बड़ी बाधा बनती है। दरअसल जब आम आदमी की जेब में पैसा होगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, देश की आर्थिक विकास दर भी तभी बढ़ेगी। अगर ग्रामीण आबादी के अलावा निम्न वर्ग की आय नहीं बढ़ती तो मांग में तो कमी आएगी ही और इससे विकास दर भी प्रभावित होगी। हालांकि बढ़ती आर्थिक असमानता को कम करना सरकार के लिए बहुत बड़ी आर्थिक-सामाजिक चुनौती है लेकिन अगर सरकारों में दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो इस असमानता को कम किया जा सकता है।

- योगेश कुमार गोयल

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं तथा 32 वर्षों से साहित्य एवं पत्रकारिता में सक्रिय हैं।)