वाशिंगटन। भारत ने आज ट्रंप प्रशासन से कहा कि जीएसपी भारत के विकास और आर्थिक सुधारों की गति को बढ़ाएगा, साथ ही उसने अमेरिका से अनुरोध किया कि वह भारत को अमेरिका के व्यापार वरीयता कार्यक्रम से बाहर ना करे।
वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में मिनिस्टर कॉमर्स पुनीत राय कुंडल ने यूएसटीआर की ‘जीएसपी सबकमेटी ऑफ द ट्रेड पॉलिसी स्टॉफ कमेटी’ के सदस्यों से कहा, ‘‘एक लाभार्थी विकासशील देश होने के नाते भारत के लिए जीएसपी का लाभ अनिवार्य और इसके विकास एवं आर्थिक सुधारों की गति को बढ़ाने वाला है। अमेरिका की जेनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफ्रन्स प्रोग्राम (जीएसपी) लाभार्थी विकासशील देशों से आयात की जाने वाली पसंदीदा सामग्री को प्राथमिकता देता है।
यूएसटीआर ने एक समीक्षा शुरू की है जिसका केन्द्रीय विषय यह देखना है कि क्या भारत जीएसपी लाभार्थी देश के लिए अमेरिकी मानदंडों को पूरा करता है औरक्या वह अमेरिका उत्पादों के लिए ‘‘न्यायसंगत और उचित’’ बाजार मुहैया करा पाता है।
वरिष्ठ राजनयिक ने समिति से कहा कि जिस क्षेत्र से जुड़े उत्पादों पर भारत को जीएसपी का लाभ मिलता है वह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हैं और इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में हजारों की संख्या में महिला और पुरूष काम करते हैं। कुंडल ने यूएसटीआर से भारत के लिए जीएसपी लाभार्थी का दर्जा बनाए रखने का अनुरोध किया।