By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 05, 2020
माल एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन के पहले दस दिन के दौरान तीन अप्रैल तक उसके अधिकारियों ने 10,000 से अधिक नए पंजीकरण तथा करीब 8,000 रिफंड के आवेदनों का अपने स्तर पर जांच व निपटान किया है। इन अधिकारियों ने इस दौरान वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के जरिये काम किया।
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जीएसटीएन ने बयान में कहा कि उसने विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कर अधिकारियों को बंद के दौरान कार्यालय नेटवर्क तक पहुंच उपलब्ध कराई। अधिकारियों ने इसके लिए आग्रह किया था। बयान में कहा गया है कि 31 मार्च, 2020 तक 18 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 1,748 कर अधिकारियों को वीपीएन के जरिये उने कार्यालय तक पहुंच उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा तीन पहाड़ी राज्य पहले ही वीपीएन के जरिये जीएसटी प्रणाली से जुड़े हुए हैं।
GSTN ने कहा कि बंद के पहले दस दिन 25 मार्च से तीन अप्रैल तक 20,273 पंजीकरण के मामलों की जांच की गई। इनमें से 10,077 मामले नए पंजीकरण के, 3,377 मूलभूत संशोधन, 3,784 आवेदन के जरिए पंजीकरण रद्द करााने के, 1966 स्वत: निरस्तीकरण के और 1,069 मामले पंजीकरण समाप्त करने की कार्रवाई से संबंधित हैं। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा इस दौरान 7,876 रिफंड के मामलों का निपटान किया गया।