By अंकित सिंह | Sep 22, 2025
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अगली पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के कार्यान्वयन की सराहना करते हुए इसे देश के लिए त्योहारों का तोहफा बताया। सीएम योगी ने कहा कि आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में सबसे बड़ा सुधार करके पूरे देश को तोहफा दिया... जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। अन्य सभी दवाओं पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है... किसानों के लिए जीएसटी घटाकर 5% या 0% कर दिया गया है। छात्रों की स्टेशनरी पर भी जीएसटी घटाकर 0% कर दिया गया है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और आम उपभोक्ता त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाएगा।
योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, "जब खपत बढ़ेगी, तो उत्पादन भी बढ़ेगा और नए रोजगार भी सृजित होंगे... हमने उपभोक्ताओं, व्यापारियों और अन्य लोगों से संवाद स्थापित किया और जागरूकता अभियान चलाए, और हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है - 'घटती जीएसटी, मिला उपहार, धन्यबाद मोदी सरकार'। हर नागरिक और उपभोक्ता अपने त्योहार मना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त कर रहे हैं..."
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश भर में लागू हुए अगली पीढ़ी के वस्तु एवं सेवा कर सुधारों की सराहना की और इसे त्योहारों के मौसम में लोगों को दिया गया दोहरा तोहफा बताया।
ईटानगर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "आज से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं और जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो गया है। त्योहारों के अवसर पर लोगों को दोहरा तोहफा मिला है।"
इस कार्यक्रम के दौरान, पीएम मोदी ने 5,100 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के सियोम उप-बेसिन में विकसित होने वाली हीओ जल विद्युत परियोजना (240 मेगावाट) और टाटो-I जल विद्युत परियोजना (186 मेगावाट) की आधारशिला रखी। उन्होंने तवांग में एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर और 1,290 करोड़ रुपये से अधिक की कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जो कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, अग्नि सुरक्षा और कामकाजी महिलाओं के छात्रावासों सहित विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेंगी। इस महीने की शुरुआत में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के दौरान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ढांचे में सुधार को मंजूरी दी गई थी। पिछली चार-स्लैब प्रणाली को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सुव्यवस्थित दो-स्लैब व्यवस्था से बदल दिया गया है।