By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 07, 2019
सिंगापुर। भारत में सामाजिक क्षेत्र पर बढ़ते व्यय के बीच माल एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था से राज्य सरकारों के घाटा में कोई खास कमी आने की संभावना नहीं है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की एक रपट में यह जानकारी दी गयी है। रपट के अनुसार भारतीय राज्यों का सांस्थानिक खाका बेहतर हो रहा है लेकिन उनके द्वारा लगातार राजस्व व्यय के चलते हुआ ढांचागत घाटा इससे मेल नहीं खाता।
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स के क्रेडिट विश्लेषक यीफार्न फुआ ने ‘सार्वजनिक वित्त प्रणाली परिदृश्य : भारतीय राज्य’ रपट में कहा कि 2017 में पारित किया गया जीएसटी विधेयक भारत के कर ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाला कदम रहा और यह कर आधार को बढ़ाने और राज्यों का राजस्व बेहतर करने में मदद करेगा।
इसे भी पढ़ें: एकल जीएसटी, सरल जीएसटी को लेकर प्रतिबद्ध हैं कांग्रेस: राहुल गांधी
उन्होंने कहा कि लेकिन राज्य अभी भी बड़े घाटे से गुजरते रहेंगे क्योंकि व्यय के मोर्चे पर उनकी वित्त प्रणाली का एक प्रमुख हिस्सा असंतुलित है। राज्य अपने व्यय में कटौती करने में अक्षम हैं क्योंकि उनका सामाजिक क्षेत्र पर व्यय बढ़ रहा है साथ ही पूंजीगत व्यय भी, ऐसे में उनका आय-व्यय में अंतर बड़ा बना रहेगा।