By अभिनय आकाश | Mar 16, 2026
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्टों के खिलाफ याचिका दायर की है, जिन्हें उन्होंने "झूठी और दुर्भावनापूर्ण" बताया है। इन पोस्टों में उन्हें बाल यौन शोषण के दोषी जेफरी एपस्टीन से जोड़ा गया है। मानहानि के मुकदमे में पुरी ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और खातों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिन पर उनके बारे में मानहानिकारक सामग्री फैलाने का आरोप है। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय से एक्स, गूगल, मेटा और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्मों को झूठी और मानहानिकारक पोस्ट हटाने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है।
पुरी ने 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की है और अदालत से अज्ञात व्यक्तियों (जिनके नाम 'जॉन डो' या 'अशोक कुमार' हैं) के खिलाफ इंटरनेट से कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। मानहानि के मुकदमे के अनुसार, 22 फरवरी, 2026 से शुरू होकर, कई सोशल मीडिया संस्थाओं ने कथित तौर पर ये दावे फैलाना शुरू कर दिया कि उनका जेफरी एपस्टीन और/या उनकी आपराधिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यावसायिक, वित्तीय, व्यक्तिगत या अन्य नेटवर्क संबंध था। इन पोस्टों और रिपोर्टों में यह भी आरोप लगाया गया कि रियल पार्टनर्स एलएलसी, जहां पुरी कार्यरत थीं, को एपस्टीन या उनके सहयोगियों से धन, वित्तीय लाभ या भ्रष्टाचार से प्राप्त धन प्राप्त हुआ था। कुछ दावों में यह भी आरोप लगाया गया कि रॉबर्ट मिलार्ड ने लेहमन ब्रदर्स के पतन की साजिश रचने के लिए पुरी के साथ मिलकर काम किया।
मुकदमे में कहा गया है, प्रतिवादी संख्या 1 से 14 और कई अज्ञात जॉन डो/अशोक कुमार ने सनसनीखेज और भ्रामक प्रारूपों, जिनमें संपादित वीडियो, भ्रामक कैप्शन और छेड़छाड़ किए गए थंबनेल शामिल हैं, के माध्यम से इन निराधार आरोपों को रणनीतिक रूप से फैलाया है, जिसका उद्देश्य जनता के आक्रोश, डिजिटल वायरल होने और परिणामस्वरूप वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। याचिका में आगे दावा किया गया है कि पुरी को भारत और वैश्विक स्तर पर बदनाम करने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के इरादे से सुनियोजित और प्रेरित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है।
याचिका में कहा गया है हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं, इसी कारण उनकी बेटी, जो एक असाधारण रूप से कुशल और आत्मनिर्भर पेशेवर हैं, पर इस तरह के दुर्भावनापूर्ण हमले किए जा रहे हैं। इस मामले की सुनवाई मंगलवार या बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में होने की संभावना है।