By अभिनय आकाश | Oct 13, 2025
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अमेरिकी नागरिक द्वारा दायर उस याचिका पर तुरंत विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। साथ ही, उसे पहले याचिका में संशोधन करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता, जेम्स लियोनार्ड वॉटसन, जिस पर ग्रामीणों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप है, को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में है। हाईकोर्ट अब उसकी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम ए. अंखड ने कहा कि वाटसन की याचिका में परमादेश या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से उनकी तत्काल रिहाई का अनुरोध किया गया था। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी व्यवस्था है जिसके तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक है, ताकि रिहाई सुनिश्चित हो सके, जब तक कि वैध आधार निरंतर हिरासत को उचित न ठहराएँ।
वाटसन की पत्नी ट्रेसी गैरेट वाटसन के माध्यम से दायर याचिका में उनके पति के लिए अंतरिम राहत की मांग की गई है। वकीलों ने तर्क दिया कि महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं की रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम (2013), किशोर न्याय अधिनियम, और आव्रजन और विदेशी अधिनियम के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते। वॉटसन, बी-2 व्यावसायिक वीज़ा पर, अपनी पत्नी के साथ ठाणे में रहते हैं। याचिका के अनुसार, उन्हें ठाणे के भिवंडी में ईसाई समुदाय के सदस्यों ने 3 अक्टूबर को एक प्रार्थना सभा के लिए आमंत्रित किया था। याचिका में दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता, जो कथित तौर पर राजनीतिक हितों से प्रेरित है और भिवंडी गाँव का निवासी नहीं है, ने जबरन निजी संपत्ति में प्रवेश किया, वाटसन को बाहर निकाला और उस पर धार्मिक अनुचितता का आरोप लगाया।