बेंगलुरु। किसानों को बड़ी राहत देते कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आज कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन सरकार के पहले बजट में 34,000 करोड़ रुपये की कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की। विधानसभा में बजट प्रस्ताव पेश करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने ऋण की राशि को दो लाख रुपये तक सीमित किया है क्योंकि इससे ऊंचे मूल्य के फसल ऋण को माफ करना सही नहीं होगा। कुमारस्वामी के पास वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने कहा, ''फसल ऋण माफी योजना से किसानों को 34,000 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा।’’
जद (एस) ने अपने चुनाव घोषणापत्र में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कृषि ऋण माफी योजना की वजह से राज्य सरकार पर पड़ने वाले भारी बोझ के मद्देनजर कुमारस्वामी ने पेट्रोल पर कर की दर में 1.14 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1.12 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने देसी शराब के सभी 18 स्लैब पर आबकारी शुल्क में चार प्रतिशत वृद्धि का भी प्रस्ताव किया है। कुमारस्वामी ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह अपनी सरकार बनने पर कृषि ऋण को 24 घंटे में माफ करने का वादा किया था।
उन्होंने कहा, ''हालांकि, राज्य के लोगों ने किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दिया है, लेकिन मुझे गठबंधन सरकार बनाने के लिए अच्छा अवसर मिला और साथ ही गठबंधन में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला।’’ उन्होंने कहा कि पहले चरण में उन्होंने 31 दिसंबर, 2017 तक सभी चूक वाले फसल ऋणों को माफ करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों के खातों में ऋण की राशि या 25,000 रुपये, जो भी कम हो, डाले जाएंगे। इससे समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को फायदा होगा।