By अभिनय आकाश | Jul 26, 2023
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रेलवे प्रशासन को निर्देश दिया कि वह रेलवे भूमि पर कथित तौर पर निर्मित अनधिकृत संरचनाओं और अतिक्रमण को हटाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में दो मस्जिदों पर चिपकाए गए नोटिस के अनुसार कोई कार्रवाई न करे। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने केंद्र सरकार को दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा रेलवे ब्रिज और बाबर रोड रेलवे लाइन के पास स्थित मस्जिद तकिया बब्बर शाह और बंगाली मार्केट मस्जिद की दीवारों पर चिपकाए गए दो नोटिसों को चुनौती देने वाली याचिका पर आवश्यक निर्देश लेने का निर्देश दिया।
बोर्ड का कहना है कि हालांकि, विवादित नोटिस के भाव से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता संदर्भ के तहत मस्जिदों को ध्वस्त करने की योजना बना रहे हैं। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि मस्जिदों को ध्वस्त करने का रेलवे का विवादित कदम स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण, मनमाना, मनमाना और बिना किसी वास्तविक कारण के है।