By अनन्या मिश्रा | Nov 12, 2026
अगर आप स्टूडेंट्स हैं और पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार की एक स्कीम आपके काफी काम आ सकती है। इस योजना का नाम पीएम विद्यालक्ष्मी योजना है। इस योजना के तहत पात्र स्टूडेंट्स को बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा। अगर छात्र द्वारा किसी कारणवश लोन नहीं चुकाया जाता है, तो भी सरकार इससे बड़ी राहत देती है।
यह केंद्र सरकार की एजुकेशन लोन स्कीम है। इस योजना के तहत देश के सरकारी और प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को बिना किसी गारंटी और बिना कुछ गिरवी रखे एजुकेशन लोन दिया जाता है।
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स्टूडेंट्स को लोन लेने के लिए किसी गारंटर या फिर संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है।
जिन स्टूडेंट्स की फैमिली की सालाना आय 4.50 लाख रुपये है। उनको PM-USP CSIS के तहत 100 फीसदी ब्याज की छूट मिलेगी। बता दें कि यह छूट प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए होगी। अन्य कोर्स के लिए ब्याज में छूट 3 फीसदी छूट मिलेगी।
जिन स्टूडेंट्स के परिवार की सालाना आया 4.50 लाख रुपए से अधिक है, लेकिन 8 लाख रुपए तक है। तो उनको 10 लाख रुपए तक के लोन पर मोरेटोरियम अवधि के लिए 3% ब्याज की छूट दी जाएगी। वहीं 1 लाख छात्रों को हर साल यह लाभ मिलेगा।
वह स्टूडेंट्स इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिन्होंने एनआईआरएफ रैंकिंग के तहत टॉप 100 संस्थानों, 101-200 रैंक वाले राज्य सरकारी संस्थानों या सभी केंद्र सरकार के संस्थानों में एडमिशन लिया हो।
लोन का लाभ लेने के लिए फैमिली की आय की कोई सीमा नहीं है। सभी वर्ग के स्टूडेंट्स इस योजना के लिए पात्र हैं। हालांकि 3% ब्याज छूट का लाभ सिर्फ 8 लाख तक की सालाना आय वालों ही मिलेगा।
जो स्टूडेंट्स पहले से किसी अन्य सरकारी स्कॉलरशिप या ब्याज छूट योजना का लाभ ले रहे हैं, वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
जिन छात्रों को शैक्षणिक आधार या अनुशासनहीनता के आधार पर संस्थान से निकाल दिया गया हो, वह भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
वह स्टूडेंट्स पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं, वह भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
इस योजना के आवेदन के लिए उच्च शिक्षा विभाग के ऑफिशियल पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल pmvidyalaxmi.co.in पर विजिट करें।
स्टूडेंट्स को यहां पर एक सिंगल और सरल फॉर्म के जरिए सभी बैंकों के लोन और ब्याज छूट के लिए आवेदन कर सकती हैं।
ब्याज छूट की राशि सीधे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट और ई-वाउचप के जरिए ट्रांसफर की जाएगी।
इस लोन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर विजिट करें।
आधार कार्ड
बैंक अकाउंट की जानकारी
एडमिशन से जुड़े डॉक्यूमेंट और फीस स्ट्रक्चर
पहचान पत्र/निवास प्रमाण पत्र
इस स्कीम के तहत लोन लेने वाला छात्र अगर किसी वजह से लोन की रकम नहीं चुका पाता है, तो इसमें भी सरकार राहत देगी। 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर सरकार बैंकों को 75% की क्रेडिट गारंटी देती है। अगर 7.5 लाख रुपए तक छात्र लोन चुका देता है और उसको नहीं चुका पाता है, तो लोन की 75% तक का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। वहीं बाकी की बची रकम छात्र को चुकानी होगी।