By अंकित सिंह | Aug 28, 2025
राज्य सूचना विभाग के अनुसार, संभल हिंसा मामले की जाँच के लिए नियुक्त तीन सदस्यीय पैनल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 450 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में नवंबर 2024 में हुई संभल हिंसा का विवरण है और शहर में हुए पिछले दंगों का भी ज़िक्र है। रिपोर्ट में संभल में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बारे में भी महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जहाँ एक समय हिंदू समुदाय के लोग 45 प्रतिशत थे, लेकिन अब उनकी संख्या घटकर 20 प्रतिशत रह गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, आज़ादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% आबादी मुस्लिम और 45% हिंदू थी; हालाँकि, वर्तमान समय में हिंदू आबादी घटकर 15% रह गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय बढ़कर 85% हो गया है। आज़ादी के बाद से संभल में कुल 15 दंगे हुए हैं। 24 नवंबर 2024 को, संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा न्यायालय के आदेश पर किए जा रहे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और अधिकारियों व स्थानीय लोगों सहित कई अन्य घायल हो गए। जैसे ही स्थानीय मुसलमान मस्जिद के बाहर जमा हुए और तनाव बढ़ा, पुलिस ने बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं, जिसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और अधिकारियों व स्थानीय लोगों सहित कई घायल हो गए।
हिंसा के परिणामस्वरूप छतों से पुलिस पर कथित रूप से पथराव करने के आरोप में 12 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 80 गिरफ्तारियां हुईं। आरोपपत्र के अनुसार, इस मामले में कुल 159 आरोपी थे। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि हिंसा स्थल और अन्य स्थानों से बरामद हथियार यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और जर्मनी में निर्मित थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 12 मामलों में से छह में 4,000 से अधिक पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था। हिंसा के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल हिंसा की जांच के लिए एक त्रि-स्तरीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी एके जैन और पूर्व आईएएस अमित मोहन प्रसाद हैं।