By अंकित सिंह | Apr 06, 2024
कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) मुख्यालय में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। 'न्याय पत्र' शीर्षक वाला घोषणापत्र 'पांच न्याय' या न्याय के पांच स्तंभों पर जोर देता है, जिसमें 'युवा न्याय', 'नारी न्याय', 'किसान न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' शामिल हैं। ‘न्याय’ शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस की ओर से 2019 के घोषणा पत्र में भी किया गया था। तब कांग्रेस ने 'न्यूनतम न्याय योजना' का वादा किया था। इसके तहत गरीबों को हर महीने के हिसाब से 6 हजार रुपये देने की बाद कही गई थी। यानी कि साल में 72 हजार रुपये। तब कांग्रेस ने नारा दिया था 'गरीबी पर वार, 72,000'। हालांकि, इस बार वह न्यायपत्र से गायब है। घोषणापत्र में जाति और उप-जाति की जनसांख्यिकी के साथ-साथ उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना आयोजित करने का वादा किया गया। कांग्रेस ने गारंटी दी है कि वो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी।
2019 के चुनावों के दौरान अपने घोषणापत्र में, कांग्रेस ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरियों को अपनी नंबर एक प्राथमिकता बनाने का वादा किया था। पार्टी ने मार्च 2020 से पहले केंद्र सरकार की सभी 400,000 रिक्तियों को भरकर सत्ता में आने पर सार्वजनिक क्षेत्र में 3.4 मिलियन नौकरियों का वादा किया था। साथ ही राज्य सरकारों को उनकी 2 मिलियन रिक्तियों को भरने के लिए राजी करना और प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में अनुमानित 1 मिलियन नए सेवा मित्र पद बनाना था।
2024 के चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में, कांग्रेस ने केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत पदों, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और केंद्र सरकार के चिकित्सा संस्थानों में अन्य सहायक स्टाफ पद, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में रिक्तियां में लगभग 3 मिलियन पदों को भरने का वादा किया है। पार्टी ने 25 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक डिप्लोमा धारक या कॉलेज स्नातक को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में एक साल की प्रशिक्षुता प्रदान करने के लिए एक नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम की भी गारंटी दी है। प्रशिक्षुओं को प्रति वर्ष 1 लाख रुपये मिलेंगे।
2019 के घोषणापत्र में किसानों को "कर्ज़ माफ़ी" (ऋण माफ़ी) से "कर्ज़ मुक्ति" (ऋण-मुक्त) में बदलने और हर साल एक अलग "किसान बजट" पेश करने का वादा किया गया था। इसने कृषि विकास और योजना पर एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। 2024 में, कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग द्वारा अनुशंसित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी का वादा करती है, जिसमें फसल बीमा किसान-विशिष्ट होगा और 30 दिनों के भीतर सभी दावों का निपटान किया जाएगा।
दोनों घोषणापत्रों में मुफ्त सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल का वादा किया गया है, 2019 के दस्तावेज़ में 2023-24 तक स्वास्थ्य देखभाल व्यय को दोगुना कर सकल घरेलू उत्पाद का 3% करने का लक्ष्य रखा गया है। 2024 का घोषणापत्र 2028-29 तक कुल व्यय का 4% हासिल करने के लिए स्वास्थ्य बजट आवंटन में क्रमिक वृद्धि का वादा करता है।
दोनों घोषणापत्र रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, 2024 संस्करण में अग्निपथ योजना को खत्म करने और सशस्त्र बलों के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौटने का भी वादा किया गया है।
जबकि 2019 के घोषणापत्र में महिला आरक्षण विधेयक को कानून बनाने का वादा किया गया था, जो अब पारित हो चुका है, 2024 के घोषणापत्र में 2025 से शुरू होने वाली महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की 50% नौकरियों को आरक्षित करने का वादा किया गया है।
2024 के घोषणापत्र में जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल करने और लद्दाख के आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करने का वादा किया गया है, जो कश्मीर घाटी में भारतीय सेना और सीएपीएफ की उपस्थिति को कम करने के पिछले प्रस्ताव से अलग है।