By अभिनय आकाश | Jan 10, 2026
अमेरिका ने अगर 500% का टैरिफ लगा दिया तो क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? यह सवाल लगातार उठ रहा था। इसका जवाब अब भारत सरकार की ओर से आ गया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या बड़ी बात कही गई है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को हरी झंडी दे दी है। इससे भारत, चीन और ब्राजील पर रूसी तेल खरीदने पर रोक लगेगी। अमेरिकी कांग्रेस की वेबसाइट के मुताबिक इस बिल का नाम सेंशनिंग ऑफ रशिया एक्ट 2025 है।
इसके कई प्रावधानों में से एक यह भी है कि जो देश जानबूझकर रूस से यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदते हैं, उन पर अमेरिका में 500% टेरिफ लगाया जा सकता है। भारत ने कहा कि जिस बिल की आप बात कर रहे हैं जो प्रस्तावित बिल है उसके बारे में हमको ज्ञान है और इन मसलों को और इस बिल को हम लोग पर ध्यान से जो भी उनके साथ जो गतिविधियां हो रही है उस पे हम ध्यान अपना केंद्रित किए हुए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक ऊर्जा स्रोतों का सवाल है उससे आप भली-भांति वाकिफ है कि हमारा क्या रवैया है? क्या हमारा अप्रोच है? इस संदर्भ में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो जो हमारा अप्रोच होता है वो वैश्विक बाजार में क्या परिस्थिति है किस प्रकार का माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए और साथ ही साथ जो हमारे अपने एक इंपैरेटिव है कि हमारे जो 1.4 अरब लोग हैं उनको किस प्रकार से सस्ते दाम पर ऊर्जा मुहैया कराया जाए।
इन दोनों चीजों को देखते हुए हम लोग अपनी ऊर्जा स्रोतों को को के बारे में के बारे में हमारी अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति को तय करते हैं। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में साफ शब्दों में कहा हमारे 140 करोड़ लोगों को किस तरह सस्ते दाम पर ऊर्जा मुहैया कराई जाए उस पर हमारी अपनी रणनीति तय होगी। कूटनीति में बातें इशारोंइशारों में होती है और भारत ने अपने इशारों में साफ कर दिया है कि भारत का हित सर्वोपरि रहेगा और भारतीयों का हित सबसे पहले है उनके लिए।
इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर 50% शुल्क लगा रखा है। जिसमें रूस से तेल की खरीद पर 25% शुल्क शामिल है। उनका आरोप है कि रूस से तेल खरीद कर भारत और चीन जैसे देश पुतिन की वॉर मशीन को फाइनेंस कर रहे हैं। वहीं भारत की संसद की वाणिज्य संबंधी स्थाई समिति अमेरिका की तरफ से बढ़ाए गए टेरिफ यानी कि शुल्क से अलग-अलग भारतीय उत्पादों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर रही है और अलग-अलग क्षेत्रों की चुनौतियों को समझने की कोशिश भी की जा रही है।