By अंकित सिंह | Nov 09, 2026
वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को 'फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री' (FICCI) और कंसल्टिंग फर्म EY की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला दिया। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2023 में भारत में वायु प्रदूषण के कारण लगभग 20 लाख (2 मिलियन) लोगों की मौत हुई, जो कुल मौतों का लगभग 22% है। 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, रमेश ने जहरीली हवा से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य खतरों को लगातार नकारने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लंबे समय से देश में मौतों पर वायु प्रदूषण के असर को मानने से इनकार करती रही है। सरकार ने संसद के अंदर और बाहर कई अध्ययनों को यह कहकर खारिज कर दिया है कि ये अध्ययन भारत के संदर्भ में नहीं हैं, और इनके प्रभाव सीधे तौर पर या विशेष रूप से इसी कारण से नहीं जुड़े हैं।
सरकार से आर्थिक पैमानों के बजाय "सांस लेने में आसानी" (ease of breathing) को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, "हाल ही में आई FICCI-EY की एक विस्तृत रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 2023 में भारत में लगभग 20 लाख मौतें (कुल मौतों का लगभग 22%) वायु प्रदूषण के कारण हुईं। यह सुस्त पड़ी मोदी सरकार के लिए एक और चेतावनी है। 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार करने में आसानी) ठीक है, लेकिन 'सांस लेने में आसानी' कहीं अधिक बुनियादी ज़रूरत है। भारत के कई हिस्सों में PM2.5 एक जानलेवा खतरा बन गया है।"
रमेश ने इन निष्कर्षों के आधार पर तत्काल सुधार के लिए तीन-सूत्रीय योजना पेश की। उन्होंने PM2.5 और ओज़ोन से जुड़े मानकों को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सुरक्षा गाइडलाइंस के अनुरूप सख्त करने, 'नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम' (NCAP) को फिर से व्यवस्थित करने (ताकि बारीक कणों और ओज़ोन पर अधिक ध्यान दिया जा सके), और 1981 के 'वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम' की जगह एक व्यापक, जन-स्वास्थ्य पर केंद्रित 'क्लीन एयर एक्ट' (स्वच्छ वायु अधिनियम) लाने का सुझाव दिया।
इस बीच, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिगड़ते वायु प्रदूषण संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की आलोचना की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह सरकार की विफलता है या सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर की गई अनदेखी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "पहले दिल्ली के प्रदूषण के लिए हमेशा कोई न कोई बहाना मिल जाता था। AAP, BJP को दोष देती थी; BJP, AAP को दोष देती थी। और लोग परेशान होते रहे, जान गंवाते रहे। आज, राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर BJP सत्ता में है। अब दोष देने के लिए कोई और नहीं बचा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदियों को लागू करने में इतनी ढिलाई क्यों बरती जा रही है? क्या यह सिर्फ सरकार की विफलता है, या फिर कोर्ट के निर्देशों की जानबूझकर की गई अवमानना?"