By अभिनय आकाश | Nov 09, 2026
अगर कल भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो क्या तुर्की अपनी सेना लेकर भारत के खिलाफ जंग लड़ने जाएगा? यह वो तीखा सवाल है जो कि नई दिल्ली या इस्लामाबाद से नहीं बल्कि तुर्की की संसद में गूंज रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ तुर्की के राष्ट्रपति रिचब तैयब अर्दगन द्वारा किए गए मक्का रक्षा समझौते को लेकर तुर्की की संसद में भारी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने अर्दगन सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की खातिर तुर्की अब परमाणु शक्ति संपन्न भारत से दुश्मनी मोड़ लेगा? तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच 16 अनुच्छेदों वाला एक रक्षा समझौता हुआ था जिसे मक्का पैक्ट कहा जा रहा है। इस समझौते की सबसे विवादित शर्त यही है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी हमला हुआ तो बाकी दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। जैसा कि नाटो के अनुच्छेद में देखा जाता है। यानी कि अगर किसी ने पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला किया तो तुर्की को उनके बचाव में उतरना होगा। इतना ही नहीं इस समझौते में 10 साल का सख्त लॉक इन पीरियड है। यानी कि अगले एक दशक तक कोई भी देश सामान्य तरीके से इससे बाहर नहीं निकल सकता है।
हालांकि विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद संसद में 279 बनाम 119 वोटों से इसे मंजूरी दे दी गई। लेकिन बहस के दौरान उठे सवालों ने एदगन सरकार के पसीने छुड़ा दिए। संसद में सबसे कड़ा विरोध देखने को मिला कुर्द समर्थक डेम पार्टी की ओर से। जहां पर डेम पार्टी की उपसंसदीय दल की नेता गुलस्तान किलिक कोचिगीत ने दर्ज कराया। उन्होंने एदोगन सरकार से साफ तौर पर चेतावनी देते हुए सवाल पूछा कि हम आंखों पर पट्टी बांधकर किसी की जंग में शामिल होने से इंकार करते हैं। अगर कल भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो क्या इसे तुर्की पर हमला माना जाएगा? भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु ताकतें और उनके बीच हमेशा टकराव का इतिहास रहा है। जब ना संसद ने तय किया ना तुर्की की जनता ने तो हम अचानक भारत-पाकि जंग का हिस्सा क्यों बने? वहीं विपक्षी आईवाईआई पार्टी के सांसद लुत्फ तुर्कान ने 10 साल की बाध्यता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगले 10 सालों में मिडिल ईस्ट और दक्षिण एशिया के हालात किस करवट बैठेंगे, यह कोई नहीं जानता है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते भविष्य में क्या मोड़ लेंगे, यह भी तय नहीं किया जा सकता। ऐसे में तुर्की को पाकिस्तान के विवादों से बांधकर अनिश्चित जोखिम में डालना भारी भूल साबित हो सकती है।
विपक्ष के तीखे हमलों के बाद सरकार की तरफ से विदेशी मामलों के समिति के अध्यक्ष फुआ ओकते ने सफाई दी कि तुर्की अपनी मर्जी के खिलाफ किसी अनियंत्रित संघर्ष में नहीं कूदेगा और सेना की वास्तविक तैनाती के लिए संसद की अलग मंजूरी लगेगी। लेकिन असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस रक्षा समझौते की आड़ में कश्मीर और भारत विरोधी एजेंडे के लिए इस्लामिक देशों की ढाल तलाशने की फिराक में है। लेकिन अब तुर्की के भीतर से ही इसके विरोध में आवाजें उठने लगी। तुर्की का प्रबुद्ध वर्ग और विपक्ष भली-भांति जानता है कि आज भारत आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक रूप से कितनी बड़ी महाशक्ति है। पाकिस्तान के झगड़ों में उलझकर भारत से पंगा लेना तुर्की के अपने भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।