By अभिनय आकाश | Jul 13, 2026
भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर रूस को लेकर तनाव बढ़ सकता है और इस बार वजह है अमेरिका में तैयार किया जा रहा एक नया प्रतिबंध कानून जिसका सीधा असर रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर पड़ सकता है। भारत पिछले कुछ सालों से रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है। अब अमेरिका के कुछ सांसदों का कहना है कि अगर कोई देश रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उस पर भारी टेरिफ लगाया जाना चाहिए। शुरुआती ड्राफ्ट में तो 500% तक टेरिफ लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया। हालांकि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ और इसके अंतिम ड्राफ्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इसने भारत समेत कई देशों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अमेरिका का नया बिल क्या है? भारत का नाम इसमें बार-बार क्यों लिया जा रहा है और अगर यह कानून लागू होता है तो इसका भारत पर कितना असर पड़ सकता है?
आसान भाषा में समझे तो जब कोई देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर अतिरिक्त टैक्स लगाता है उसे टेरिफ कहा जाता है। अगर अमेरिका भारत के सामान पर बहुत ज्यादा टेरिफ लगा देगा तो भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। इससे भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है और कई उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस बिल में कुछ बदलाव किए जाएंगे और 500% जैसे बेहद सख्त टेरिफ को कम किया जा सकता है। लेकिन अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ क्योंकि बिल का फाइनल ड्राफ्ट सामने आना बाकी है। यह पूरा मामला ऐसे समय में सामने आया जब ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका की व्यापार नीति पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रही है। एक ओर ईरान युद्ध चल रहा है। ट्रंप लंबे समय से टेरिफ को एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में भारत और अमेरिका के बीच भी व्यापार को लेकर कई बार तनातनी देखने को मिली। कुछ भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त टेरिफ लगाने की घोषणा हुई। फिर दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद कई मामलों में राहत भी दी गई। यानी बातचीत और दबाव दोनों साथ-साथ चलते रहे। इस नए बिल में एक और बड़ा प्रावधान रखा गया है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को लगे कि किसी देश को छूट देना अमेरिका के रणनीति के हित में है तो वह 180 दिनों तक प्रतिबंधों से राहत दे सकेंगे। यानी भारत के लिए आगे क्या स्थिति बनेगी यह काफी हद तक अमेरिका के राजनीतिक फैसलों और दोनों देशों के रिश्तों पर निर्भर करेगा। फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि भारत पर कोई नया टेरिफ लागू नहीं हुआ। अभी सिर्फ एक प्रस्तावित बिल पर सहमति बनी है। इसे अमेरिकी संसद से मंजूरी मिलना बाकी है। इसलिए 500% टेरिफ लगने की खबर सही नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर यह कानून सख्त रूप से लागू हो जाता है।