By अंकित सिंह | Dec 03, 2024
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि भारत और चीन के संबंध 2020 से असामान्य थे, जब चीन की कार्रवाइयों की वजह से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बाधित हुई। उन्होंने बताया कि सतत कूटनीतिक साझेदारी को दर्शाने वाले हालिया घटनाक्रम ने भारत-चीन संबंधों को कुछ सुधार की दिशा में बढ़ाया है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम चीन के साथ इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि सीमा मुद्दे पर समाधान के लिए निष्पक्ष और परस्पर स्वीकार्य रूपरेखा पर पहुंचें।
उन्होंने कहा कि सदन इस तथ्य से अवगत है कि 1962 के संघर्ष और उससे पहले की घटना के परिणामस्वरूप चीन ने अक्साई चिन में 38,000 वर्ग किमी भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। इसके अलावा, पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से 5,180 वर्ग किमी भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया था, जो 1948 से उसके कब्जे में है। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे को हल करने के लिए कई दशकों से बातचीत की है। हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसकी आम समझ नहीं है।
एस जयशंकर ने कहा कि हम सीमा समाधान के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचे पर पहुंचने के लिए द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से चीन के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सदस्यों को याद होगा कि अप्रैल-मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिकों को इकट्ठा करने के परिणामस्वरूप कई बिंदुओं पर हमारी सेना के साथ आमना-सामना हुआ। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के कारण गश्ती गतिविधियों में भी बाधा उत्पन्न हुई। यह हमारे सशस्त्र बलों का श्रेय है कि साजो-सामान संबंधी चुनौतियों और तत्कालीन प्रचलित कोविड स्थिति के बावजूद, वे तेजी से और प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम थे।
विदेश मंत्री ने कहा कि सदन जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प की परिस्थितियों से अच्छी तरह परिचित है। उसके बाद के महीनों में, हम एक ऐसी स्थिति को संबोधित कर रहे थे जिसमें 45 वर्षों में पहली बार न केवल मौतें देखी गईं, बल्कि घटनाएं गंभीर भी हुईं। एलएसी के करीब भारी हथियार तैनात करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि जहां सरकार की तत्काल प्रतिक्रिया पर्याप्त क्षमता की दृढ़ प्रति-तैनाती थी, वहीं इन बढ़े हुए तनावों को कम करने और शांति और अमन-चैन बहाल करने के लिए कूटनीतिक प्रयास की भी अनिवार्यता थी। चीन के साथ हमारे संबंधों का समकालीन चरण 1988 से शुरू होता है जब यह स्पष्ट समझ थी कि चीन-भारत सीमा प्रश्न को शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण परामर्श के माध्यम से हल किया जाएगा।
भाजपा नेता ने कहा कि 1991 में, दोनों पक्ष सीमा प्रश्न का अंतिम समाधान होने तक एलएसी के पास के क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमत हुए। इसके बाद 1993 में शांति और शांति बनाए रखने पर एक समझौता हुआ। इसके बाद 1996 में भारत और चीन सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों पर सहमत हुए। 2003 में, हमने अपने संबंधों और व्यापक सहयोग के सिद्धांतों की घोषणा को अंतिम रूप दिया, जिसमें विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति शामिल थी। 2005 में, एलएसी पर विश्वास-निर्माण उपायों के कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीकों पर एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया था।
उन्होंने कहा कि साथ ही सीमा प्रश्न के समाधान के लिए राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बनी। 2012 में, परामर्श और समन्वय के लिए एक कार्य तंत्र WMCC की स्थापना की गई थी और एक साल बाद हम सीमा रक्षा सहयोग पर भी एक समझ पर पहुंचे। मेरे द्वारा इन समझौतों को याद करने का उद्देश्य शांति और शांति सुनिश्चित करने के हमारे साझा प्रयासों की विस्तृत प्रकृति को रेखांकित करना और 2020 में इसके अभूतपूर्व व्यवधान के हमारे समग्र संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव की गंभीरता पर जोर देना है।
जयशंकर ने कहा कि 2020 में हमारी काउंटर तैनाती के बाद उत्पन्न स्थिति के लिए कई प्रकार की प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता पड़ी। तत्काल प्राथमिकता घर्षण बिंदुओं से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करना थी ताकि आगे कोई अप्रिय घटना या झड़प न हो। यह पूरी तरह से हासिल किया गया है. अगली प्राथमिकता डी-एस्केलेशन पर विचार करना होगा जो संबंधित संगत के साथ एलएसी पर सैनिकों की भीड़ को संबोधित करेगा। उन्होंने कहा कि यह भी स्पष्ट है कि हमारे हालिया अनुभवों के आलोक में सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रबंधन पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस सब में, हम थे, और हम बहुत स्पष्ट हैं कि सभी परिस्थितियों में 3 प्रमुख सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। एक, दोनों पक्षों को एलएसी का सख्ती से सम्मान और पालन करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि दूसरा, किसी भी पक्ष को यथास्थिति को एकतरफा बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए और तीसरा, अतीत में हुए समझौतों और समझ का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर तनाव और विशिष्ट विकास के परिणामस्वरूप, चीन के साथ हमारे समग्र संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय था। नई परिस्थितियों में जाहिर तौर पर पहले की तरह सामान्य आदान-प्रदान, बातचीत और गतिविधियों को जारी रखना संभव नहीं था। विदेश मंत्री मे कहा कि इस संबंध में, हमने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे संबंधों का विकास आपसी संवेदनशीलता, आपसी सम्मान और आपसी हित के सिद्धांतों पर निर्भर है। इस पूरी अवधि के दौरान, सरकार ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति के अभाव में भारत-चीन संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति पर दृढ़ और सैद्धांतिक रुख का संयोजन, साथ ही हमारे संबंधों की समग्रता के लिए हमारा स्पष्ट रूप से व्यक्त दृष्टिकोण पिछले 4 वर्षों से चीन के साथ हमारे जुड़ाव की नींव रहा है।
उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर के समझौते की अगुवाई में, मैंने 4 जुलाई को अस्ताना में और 25 जुलाई को वियनतियाने में अपने चीनी समकक्ष के साथ विशिष्ट विघटन मुद्दे के साथ-साथ बड़े संबंधों पर भी चर्चा की थी। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उनके चीनी समकक्ष ने भी 12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात की। इन दोनों क्षेत्रों में समस्या मुख्य रूप से हमारी लंबे समय से चली आ रही गश्त गतिविधि में रुकावटों से संबंधित थी। मंत्री ने कहा कि डेमचोक में, हमारी खानाबदोश आबादी की पारंपरिक चरागाहों के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए महत्व के स्थलों तक पहुंच का भी सवाल था। गहन बातचीत के बाद बनी इस हालिया सहमति के परिणामस्वरूप, पारंपरिक क्षेत्रों में गश्त फिर से शुरू की जा रही है। शुरुआत में जमीन पर सैनिकों की वापसी के सत्यापन के लिए गश्ती दल भेजकर इसका परीक्षण किया गया और सहमति के अनुसार नियमित गतिविधियों के साथ इसका पालन किया जा रहा है।