By अभिनय आकाश | Nov 10, 2026
इज़राइल में सत्ता बदलने वाली है। प्रधानमंत्री बदलने वाले हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो बरसों से इज़राइल की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरों में रहे हैं, अब अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ गादी आइजनकोट को इज़राइल की नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिल चुकी है। लेकिन इस राजनीतिक बदलाव के बीच भारत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या नेतन्याहू के जाने के बाद भारत और इज़राइल की दोस्ती भी बदल जाएगी? क्या नई सरकार भारत के साथ रक्षा सौदों, सैन्य तकनीक और रणनीतिक सहयोग को उसी रफ्तार से आगे बढ़ाएगी या फिर ईरान, फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर आइजनकोट की सोच भारत के लिए नई कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर सकती है। जिस गादी आइजनकोट को आज इज़राइल का अगला प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश हो रही है, उन्हें न्योता मिला है। उनसे भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के तत्कालीन प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने साल 2017 में मुलाकात की थी। उस वक्त आइजनकोट इज़राइली सेना के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी थे।
आइजनकोट कोई नए नवेले राजनीतिक नेता नहीं हैं। वो इज़राइल की सेना यानी इज़राइल डिफेंस फोर्सेस IDF के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने करीब चार दशक तक सेना में सेवा दी। साल 2015 से 2019 तक वो इज़राइली सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे। यानी इज़राइल के सैन्य रणनीतिक सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्रीय खतरों का वो बहुत करीब से समझते हैं। और भारत के साथ उनका खास कनेक्शन भी इसी भूमिका में जुड़ा हुआ है। जून 2017 की बात है। भारतीय नौसेना के तत्कालीन प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा इजराइल के दौरे पर गए थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने इजराइली सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल गादी आइजन कोट से मुलाकात की थी। दोनों के बीच भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा और सैन्य साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई, सहमति बनी। एडमिरल लांबा ने इजराइल के नौसेना प्रमुख से भी मुलाकात की थी और हाइफा नौसैनिक अड्डे का दौरा किया था। यानी आज जिस आइजन कोट को इजराइल की सत्ता की कमान संभालने का मौका मिला है, वो भारत के सैन्य नेतृत्व के साथ पहले भी रक्षा सहयोग पर बातचीत कर चुके हैं। लेकिन ये साफ कर देना जरूरी है कि ये भारत के साथ उनका रक्षा और सैन्य संपर्क है। इसे किसी निजी रिश्ते या भारत के प्रति उनकी घोषित राजनीतिक प्रतिबद्धता के तौर पर फिलहाल नहीं देखना चाहिए। अब समझिए भारत और इजराइल की दोस्ती का इतिहास क्या रहा है। भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता दे दी थी। लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने में करीब चार दशक लग गए। 29 जनवरी 1992 को भारत और इजराइल के पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए। उस समय भारत की विदेश नीति में फिलिस्तीन का मुद्दा बहुत अहम था। भारत अरब देशों के साथ अपने संबंधों को भी ध्यान में रखता था। इसीलिए इजराइल के साथ औपचारिक रिश्ते बनाने में काफी समय लग गया। लेकिन 1992 के बाद तस्वीर तेजी से बदली।
रक्षा, कृषि, विज्ञान, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग बढ़ने लगा और फिर आया 1999 का कारगिल युद्ध। जब पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की तब भारत के सैन्य उपकरणों और निगरानी तकनीक की जरूरत थी। उस मुश्किल समय में इजराइल ने भारत को सैन्य साजो सामान और तकनीकी मदद पहुंचाई। सरचा ड्रोन, निगरानी प्रणाली और लेजर गाइडेड बम जैसे इक्विपमेंट्स ने भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करने में मदद की। कारगिल युद्ध के बाद भारत ने इजराइल को एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में देखना शुरू किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच ड्रोन, रडार, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और निगरानी तकनीक के क्षेत्र में सहयोग लगातार बढ़ता चला गया। भारतीय नौसेना के लिए बराक एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इसी सहयोग का एक अहम उदाहरण है ये। यानी भारत-इजराइल संबंध किसी एक प्रधानमंत्री की दोस्ती पर नहीं टिके हैं। किसी सरकार पर नहीं टिके हैं। इनकी बुनियाद कई दशकों के रक्षा सहयोग, तकनीकी साझेदारी और साझा रणनीतिक हितों पर खड़ी है। बुनियाद बेहद मजबूत है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा ने रिश्तों को नया आयाम दिया। कैसे? ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजराइल यात्रा थी। पहली इजराइल यात्रा। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर आगे बढ़ाया। मोदी और नेतन्याहू तब नेतन्याहू ही थे प्रधानमंत्री। मोदी और नेतन्याहू की केमिस्ट्री ने इस रिश्ते को राजनीतिक स्तर पर भी काफी मजबूती दी। सैन्य स्तर पर पहले से ही मजबूती थी लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि भारत-इजराइल संबंध सिर्फ मोदी और नेतन्याहू की व्यक्तिगत दोस्ती का नाम नहीं है।