India-Pakistan मुकाबले पर बढ़ा विवाद, एहसान मनी ने ICC चेयरमैन जय शाह को दी पाकिस्तान जाने की सलाह

By Ankit Jaiswal | Feb 06, 2026

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व प्रमुख एहसान मनी ने आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन जय शाह से अपील की है कि वह खुद पाकिस्तान जाकर वहां की सरकार से बात करें और T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार को खत्म करने की कोशिश करे।

दरअसल, T20 वर्ल्ड कप इस समय उपमहाद्वीप की राजनीति का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। शुरुआत में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के समर्थन से भारत आने से इनकार कर दिया था और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया। आईसीसी ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और तय समय तक पुष्टि न मिलने पर बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया गया।

इसके बाद हालात और बिगड़ गए। पीसीबी चेयरमैन और प्रभावशाली मंत्री मोहसिन नक़वी ने इस फैसले को अन्याय करार दिया और फिर पाकिस्तानी सरकार ने बांग्लादेश के समर्थन में भारत के खिलाफ मैदान में न उतरने का फैसला ले लिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को पीसीबी और आईसीसी के बीच मध्यस्थता की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन एहसान मनी इससे संतुष्ट नहीं दिखते। उन्होंने साफ कहा कि यह जिम्मेदारी सीधे आईसीसी चेयरमैन को निभानी चाहिए और पाकिस्तान सरकार से आमने-सामने बातचीत करनी चाहिए।

इस पूरे विवाद में आर्थिक पहलू भी अहम है। अगर भारत-पाकिस्तान मुकाबला नहीं होता है, तो न सिर्फ दोनों बोर्ड्स बल्कि आईसीसी और अन्य सदस्य देशों को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

कानूनी पहलू भी इस विवाद को और जटिल बना रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में बहिष्कार की स्थिति कानूनी कार्रवाई को जन्म दे सकती है। हालांकि एहसान मनी ने माना कि पाकिस्तान का पक्ष पूरी तरह मजबूत नहीं है, लेकिन एक सक्षम कानूनी टीम इस पर बहस खड़ी कर सकती है।

मनी का यह भी कहना है कि आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान के मैच भारत से हटाकर श्रीलंका में कराए, इसके बावजूद हालात नहीं सुधरे। उनके अनुसार भारत की क्रिकेट संस्था के रुख ने पाकिस्तान को इतना बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया है।

कुल मिलाकर, भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर अनिश्चितता अभी खत्म होती नहीं दिख रही है और आने वाले दिनों में आईसीसी की भूमिका इस पूरे विवाद में निर्णायक साबित हो सकती हैं।

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