By नीरज कुमार दुबे | Nov 13, 2026
दुनिया तेल के चक्कर में उलझी हुई है। कहीं युद्ध के कारण तेल की सप्लाई ठप हो रही है तो कहीं समुद्री रास्तों पर तनाव ने ऊर्जा बाजार का गणित बिगाड़ दिया है। पश्चिम एशिया में बारूद की गंध के बीच दुनिया की बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने ऊर्जा भंडार बचाने की जुगत में लगी हैं। लेकिन इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर ऐसी रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है, जो आने वाले वर्षों में देश की ताकत कई गुना बढ़ा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ओडिशा के चांदीखोल में देश का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। करीब 8,571 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना में 40 लाख टन कच्चा तेल सुरक्षित रखने की क्षमता होगी। देखा जाये तो यह महज एक तेल भंडारण परियोजना नहीं, बल्कि वैश्विक संकटों के बीच भारत की ऊर्जा संप्रभुता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की तैयारी है।
इस फैसले की अहमियत समझने के लिए दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य की तरफ देखना होगा। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला यह संकरा समुद्री रास्ता वैश्विक तेल कारोबार की जीवनरेखा है। दुनिया के समुद्री रास्तों से होने वाले तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। भारत के लिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है, क्योंकि देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित कच्चे तेल से पूरा होता है। पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज में व्यवधान ने यह दिखा दिया कि हजारों किलोमीटर दूर होने वाली सैन्य हलचल भी भारत की अर्थव्यवस्था, परिवहन, उद्योग और आम आदमी की जेब को प्रभावित कर सकती है।
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ऐसे में मोदी सरकार का चांदीखोल में 40 लाख टन तेल जमा करने का फैसला भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम है। इस परियोजना की लागत 8,571 करोड़ रुपये आंकी गई है। सरकार इसमें निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 5,142 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देने की पेशकश कर रही है। यानी सरकार रणनीतिक जरूरत को पूरा करने के साथ निजी क्षेत्र की पूंजी और प्रबंधन क्षमता का भी इस्तेमाल करना चाहती है। परियोजना के पूरा होने पर भारत की मौजूदा रणनीतिक तेल भंडारण क्षमता में लगभग 80 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
हम आपको बता दें कि फिलहाल भारत के पास विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में तीन भूमिगत रणनीतिक तेल भंडार हैं, जिनकी कुल क्षमता 53.3 लाख मीट्रिक टन है। ये भंडार जमीन के नीचे विशेष रूप से निर्मित चट्टानी गुफाओं में बनाए गए हैं, ताकि संकट के समय कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अब चांदीखोल की 40 लाख टन क्षमता वाली परियोजना इस व्यवस्था को एक नए स्तर पर ले जाएगी। इसके अलावा कर्नाटक के पादुर में 25 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की योजना भी आगे बढ़ रही है। मंगलुरु में भी ONGC के जरिए 17.5 लाख टन की रणनीतिक भंडारण क्षमता विकसित करने की तैयारी है। यानी भारत केवल एक नया तेल भंडार नहीं बना रहा, बल्कि देशव्यापी ऊर्जा सुरक्षा का ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय संकटों के दौरान अर्थव्यवस्था को झटकों से बचा सके।
साथ ही मोदी सरकार की रणनीति सिर्फ जमीन के नीचे तेल जमा करने तक सीमित नहीं है। असली मास्टर स्ट्रोक ऊर्जा कूटनीति के उस विस्तार में दिखाई देता है, जिसके तहत भारत ने तेल खरीदने के लिए अपने विकल्प लगातार बढ़ाए हैं। रूस, अमेरिका, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैले ऊर्जा संबंधों ने भारत को किसी एक देश या क्षेत्र पर निर्भर रहने की मजबूरी से बाहर निकालने में मदद की है। अंतरराष्ट्रीय दबावों और भू-राजनीतिक उठापटक के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ऊर्जा आपूर्ति के विकल्प तलाशे हैं। यही रणनीतिक स्वायत्तता है, जिसमें भारत अपनी जरूरतों के मुताबिक साझेदार चुनता है और किसी एक शक्ति केंद्र के इशारे पर अपनी ऊर्जा नीति तय नहीं करता।
संयुक्त अरब अमीरात के साथ ऊर्जा सहयोग इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारत और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के बीच रणनीतिक सहयोग के तहत भारतीय भंडारण सुविधाओं में 3 करोड़ बैरल तक कच्चा तेल रखने की संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। इसके साथ ही फुजैराह में भंडारण और LPG आपूर्ति को लेकर सहयोग भी महत्वपूर्ण है। फुजैराह की भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है, क्योंकि यह होर्मुज जलडमरूमध्य के बाहर स्थित है। इसका मतलब यह है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऐसे विकल्प भी तैयार कर रहा है, जिन पर होर्मुज में पैदा होने वाला संकट सीधे तौर पर हावी नहीं हो सकेगा।
साथ ही इस पूरी रणनीति का सामरिक महत्व भी बेहद बड़ा है। तेल आधुनिक युद्ध व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। लड़ाकू विमान हों, युद्धपोत हों, टैंक हों या सैन्य परिवहन व्यवस्था, सबको लगातार ईंधन की जरूरत होती है। युद्ध की स्थिति में अगर किसी देश की ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो जाए तो उसकी सैन्य क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत के पास विशाल रणनीतिक तेल भंडार होने का मतलब केवल पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक सैन्य और रणनीतिक तैयारियों को बनाए रखने की क्षमता विकसित करना भी है।
इसके अलावा, चांदीखोल का स्थान भी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। ओडिशा का पूर्वी तट भारत को बंगाल की खाड़ी के माध्यम से समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के नए अवसर देता है। भारत का ऊर्जा आयात केवल पश्चिम एशिया के समुद्री मार्गों पर निर्भर न रहे, इसके लिए पूर्वी तट पर मजबूत भंडारण ढांचा तैयार करना रणनीतिक दृष्टि से दूरगामी कदम है। इससे समुद्री आपूर्ति मार्गों का विविधीकरण होगा और देश के पूर्वी तथा मध्य हिस्सों तक ऊर्जा पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
साथ ही इस परियोजना का एक और बड़ा पहलू यह है कि भारत अब तेल उत्पादक देशों को भी अपने यहां भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे भारत केवल तेल खरीदने वाला देश नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा भंडारण और वितरण व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की क्षमता भी विकसित करेगा। विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय भंडारण सुविधाओं का इस्तेमाल व्यावसायिक अवसर होगा, जबकि भारत को आपूर्ति संबंधों और ऊर्जा कूटनीति में अतिरिक्त रणनीतिक लाभ मिलेगा।
देखा जाये तो ऊर्जा सुरक्षा किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार होती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आने वाले वर्षों में उद्योग, परिवहन, रक्षा, विमानन और बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ तेल की मांग भी बढ़नी है। ऐसे में अगर भारत आज अपनी भंडारण क्षमता नहीं बढ़ाता तो भविष्य में अंतरराष्ट्रीय संकटों का आर्थिक असर कहीं अधिक गंभीर हो सकता है।
हम आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों का विस्तार करने, उत्पादक देशों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी बढ़ाने और रणनीतिक भंडारण क्षमता मजबूत करने पर एक साथ काम किया है। होर्मुज जैसे समुद्री चोकपॉइंट पर पैदा हुए संकट ने इस रणनीति की अहमियत दुनिया के सामने रख दी है। इसलिए भारत अब केवल यह नहीं सोच रहा कि उसे अगली खेप में कितना तेल खरीदना है, बल्कि यह भी तय कर रहा है कि अगर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग बंद हो जाएं तो देश कितने समय तक अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है।
बहरहाल, यही मोदी सरकार की ऊर्जा कूटनीति का सबसे बड़ा संदेश है। वैश्विक संकटों के बीच जो देश अपने ऊर्जा संसाधनों, आपूर्ति मार्गों और भंडारण क्षमता पर नियंत्रण मजबूत कर लेता है, वही आर्थिक और सामरिक मोर्चे पर अपनी स्वतंत्रता कायम रख सकता है। ओडिशा के चांदीखोल में बनने वाला 40 लाख टन का तेल भंडार इसी दिशा में भारत का बड़ा कदम है। दुनिया जब तेल के लिए रास्ते तलाशने और आपूर्ति बचाने में उलझी होगी, तब भारत के पास संकट का सामना करने के लिए अपना सुरक्षित ऊर्जा कवच होगा।
-नीरज कुमार दुबे