संसद का गणित बदलते ही देश के राजनीतिक समीकरण बदलने की तैयारी, इस बार पास हो सकते हैं महिला आरक्षण, परिसीमन बिल!

महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आने वाला है। खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है। चर्चा है कि दो से तीन दिनों का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन इस बार इस पूरी कवायद के पीछे केवल महिला आरक्षण लागू कराने का मकसद नहीं है, बल्कि इसके गहरे राजनीतिक निहितार्थ भी हैं।

हम आपको याद दिला दें कि इसी साल जब पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे, तब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को जल्द लागू करने और परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। सरकार चाहती थी कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता खुल जाए। लेकिन विपक्ष ने परिसीमन के मुद्दे को लेकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया और 17 अप्रैल को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े।

इसे भी पढ़ें: Women Reservation Bill: संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, 361 वोटों का आंकड़ा जुटाएगी सरकार

बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में राजनीतिक हथियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पार्टी ने देशभर में यह संदेश देने की कोशिश की कि महिला आरक्षण के रास्ते में विपक्ष बाधा बन रहा है। बीजेपी का राजनीतिक नैरेटिव साफ था कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस ऐतिहासिक पहल को रोकने में जुटे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर असम और तमिलनाडु तक चुनावी विमर्श में इस मुद्दे को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया गया और नतीजे भाजपा के पक्ष में रहे। असम, पश्चिम बंगाल में भाजपा की अपने बलबूते सरकार बनी तो साथ ही पुडुचेरी में एनडीए की सरकार वापस आ गयी।

अब उसी तरह की राजनीतिक लड़ाई एक बार फिर सामने है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नजरें 2027 के विधानसभा चुनावों पर हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, जहां बीजेपी के सामने सत्ता बरकरार रखने की चुनौती होगी। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले महिला आरक्षण का मुद्दा फिर से गरमाना बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक अवसर बन सकता है।

देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू संसद का गणित है। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत की जरूरत होती है। लोकसभा में दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन हासिल करना अनिवार्य है। सरकार से जुड़े सूत्रों का दावा है कि इस बार उसके पास जरूरी संख्या से 15 से 18 वोट अधिक हैं। यानी अप्रैल में जो विधेयक गिर गया था, उसे इस बार पारित कराने का भरोसा सरकार को है।

देखा जाये तो अप्रैल में जब मोदी सरकार ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की कोशिश की थी, तब संसद का राजनीतिक गणित आज जैसा नहीं था। उस समय तृणमूल कांग्रेस एकजुट थी और उसके सांसद विपक्ष के साथ खड़े थे। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में विभाजन और उसके अधिकांश सांसदों के नया गुट बनाकर एनडीए के साथ आने से लोकसभा का गणित बदल गया है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों का भी एक बड़ा धड़ा बीजेपी के साथ आ चुका है। यानी अप्रैल में जिन दलों और सांसदों को विपक्ष की ताकत माना जा रहा था, नवंबर आते-आते उनमें से कई के राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने परिसीमन विधेयक को लेकर डीएमके की चिंताओं को दूर करने की भी कोशिश की है। बताया जा रहा है कि विधेयक में डीएमके की आपत्तियों का समाधान किया गया है। चूंकि डीएमके अब इंडिया गठबंधन से बाहर आ चुकी है, इसलिए उसके रुख में बदलाव और विधेयक को समर्थन देने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया जा रहा। इसके अलावा कई अन्य दलों के सांसदों की ओर से क्रॉस वोटिंग की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। यही वजह है कि अप्रैल में जहां सरकार के सामने दो-तिहाई बहुमत जुटाने की बड़ी चुनौती थी, वहीं नवंबर में वह पहले से कहीं अधिक आश्वस्त दिखाई दे रही है। अगर इन राजनीतिक बदलावों का असर मतदान में दिखाई देता है तो विपक्ष के लिए पिछली बार की तरह विधेयक को रोक पाना आसान नहीं होगा।

साथ ही संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान न होना भी इस पूरी रणनीति का अहम संकेत है। मोदी सरकार ने 13 अगस्त को मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित तो कर दिया था, लेकिन राष्ट्रपति से उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं कराया। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चलती रही है कि सरकार किसी भी समय संसद की विशेष बैठक बुला सकती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मौजूदा सत्र को दोबारा बुलाने के लिए नई बैठक की तुलना में कम नोटिस की जरूरत होगी। सत्रावसान नहीं होने के 90 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अब चर्चा यह भी है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर ही संसद की विशेष बैठक आहूत की जा सकती है। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे को संविधान दिवस के राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व के साथ जोड़कर बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी। विपक्ष के सामने भी तब एक असहज स्थिति होगी। संविधान और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की बात करने वाले दलों को उसी दिन महिला आरक्षण और परिसीमन पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा, जिस दिन देश संविधान को अपनाने का उत्सव मनाता है। जाहिर है, मोदी सरकार इस बार केवल विधेयक पारित कराने की तैयारी नहीं कर रही, बल्कि संसद के भीतर बदले हुए राजनीतिक समीकरणों को चुनावी मैदान में अपने पक्ष में भुनाने की जमीन भी तैयार कर रही है।

हम आपको याद दिला दें कि अप्रैल में एनडीए को लोकसभा में 298 वोट मिले थे, जबकि जरूरी संख्या से वह काफी पीछे रह गया था। अब सरकार का दावा है कि उसने दूसरे दलों और सांसदों का समर्थन जुटाने में सफलता हासिल की है। अगर यह दावा सही साबित होता है तो महिला आरक्षण के साथ परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है।

देखा जाये तो अगर मोदी सरकार इस बार विधेयक पारित कराने में सफल रहती है तो इसका राजनीतिक फायदा केवल महिला आरक्षण लागू कराने तक सीमित नहीं रहेगा। बीजेपी इसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने वाले ऐतिहासिक फैसले के रूप में पेश करेगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों में पार्टी इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है। खासतौर पर महिला मतदाताओं के बीच यह संदेश देने की कोशिश होगी कि मोदी सरकार ने महिलाओं को केवल योजनाओं का लाभार्थी नहीं बनाया, बल्कि राजनीतिक सत्ता में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी निर्णायक कदम उठाया है।

लेकिन अगर इस बार भी विधेयक पारित नहीं हो पाया तो बीजेपी के पास विपक्ष को घेरने का एक और मौका होगा। पार्टी यह सवाल उठाएगी कि आखिर महिला आरक्षण के नाम पर सभी दल सार्वजनिक रूप से समर्थन जताते हैं, लेकिन संसद में उसे लागू करने की बारी आती है तो विरोध क्यों शुरू हो जाता है? विपक्ष को फिर महिला विरोधी बताने का राजनीतिक अभियान तेज हो सकता है। यानी दोनों ही परिस्थितियों में बीजेपी ने अपने लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश की है। विधेयक पारित हुआ तो उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा और नहीं हुआ तो विपक्ष को कठघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा।

हालांकि विपक्ष की चुनौती यह है कि वह महिला आरक्षण के समर्थन और परिसीमन के विरोध के बीच अपनी राजनीतिक स्थिति को किस तरह स्पष्ट करता है। क्योंकि बीजेपी इस बार भी दोनों मुद्दों को एक साथ रखकर चुनावी बहस को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेगी।

साफ है कि संसद का संभावित विशेष सत्र महज विधायी कार्यवाही नहीं है। यह 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक ताकत आजमाने का एक बड़ा मंच भी बनने जा रहा है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होगा या नहीं, सवाल यह भी है कि इस लड़ाई के बाद चुनावी मैदान में किसके पास जनता के सामने ले जाने के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा।

-नीरज कुमार दुबे