By अभिनय आकाश | Nov 10, 2026
विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को उस मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसे सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका में भारतीय अधिकारियों के खिलाफ दायर किया था। इससे पहले, एक अमेरिकी संघीय अदालत ने पन्नू को भारतीय अदालतों के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को समन तामील कराने की अनुमति दे दी थी। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "हम अपने उच्च अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण आरोपों को खारिज करते हैं। साथ ही, हम इन बेबुनियाद मुकदमों को भी खारिज करते हैं। उन्होंने आगे कहा भारत में न्यायिक दस्तावेजों को तामील कराने का अनुरोध केवल भारत के अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण - यानी कानून और न्याय मंत्रालय - के माध्यम से ही भेजा जा सकता है।
यह मामला पन्नू द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे से जुड़ा है, जिस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत ने 9 नवंबर को एक आदेश दिया था। अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फ़ैला की अध्यक्षता वाली अदालत ने पन्नू के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, जिसमें उन्होंने भारतीय अदालतों के जरिए डोभाल और गोयल को समन तामील कराने की अनुमति मांगी थी।
आदेश के विवरण के अनुसार, पन्नून से 30 नवंबर तक एक प्रस्तावित पैकेट जमा करने को कहा गया है। इस पैकेट में समन की प्रतियां, समन तामील करने के तरीके के बारे में एक प्रस्तावित आदेश, संबंधित भारतीय कानूनी प्रावधान, और हेग कन्वेंशन के जरिए कागजात तामील कराने के पिछले प्रयासों से जुड़े दस्तावेज शामिल होने चाहिए। इसके बाद, अदालत इन प्रस्तावित दस्तावेजों पर विचार करेगी और फिर उसका क्लर्क इस पैकेट को उन भारतीय अदालतों को भेज देगा जिनका जिक्र अनुरोध में किया गया है। यह आदेश केवल इन दो अधिकारियों को कानूनी दस्तावेज तामील कराने की प्रक्रिया से जुड़ा है; इसका मतलब यह नहीं है कि दीवानी मुकदमे में लगाए गए आरोपों को सही मान लिया गया है। पन्नून ने सितंबर 2024 में यह मुकदमा दायर किया था, जिसमें भारत सरकार, डोभाल, गोयल, निखिल गुप्ता, विकास यादव और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों को प्रतिवादी बनाया गया है। उनका आरोप है कि 2023 में न्यूयॉर्क में उनकी हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारी शामिल थे।
दीवानी कार्यवाही में ये अभी भी केवल आरोप ही हैं। यह दीवानी मुकदमा उस आपराधिक मामले से अलग है, जो अमेरिकी अभियोजकों ने कथित हत्या की साजिश के सिलसिले में गुप्ता के खिलाफ चलाया है। फरवरी 2026 में, गुप्ता ने हत्या के लिए साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने जैसे आरोपों में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। भारत ने इस कथित साजिश में अपने अधिकारियों के शामिल होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। जयसवाल की टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि नई दिल्ली इस मुकदमे को नहीं मानती है। भारत का यह भी कहना है कि देश में न्यायिक दस्तावेज तामील कराने के सभी अनुरोध, कानून और न्याय मंत्रालय (जो इसके लिए अधिकृत केंद्रीय प्राधिकरण है) के माध्यम से ही भेजे जाने चाहिए।