By रेनू तिवारी | May 24, 2025
पाकिस्तान का ने यूएन में भारत के खिलाफ गलत सूचना देते हुए सिंधु संधि के निलंबन पर कहा कि भारत ने पानी बम का इस्तेमाल किया है और इसका जवाब भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए दिया है। और उसके सभी दावों को झूठा बताया है। जिससे एक बार फिर से सरेआम पाकिस्तान की किरकिरी हो गयी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को निलंबित करने से पाकिस्तानी नेताओं में खलबली मच गई है, यह बात पाकिस्तानी सीनेटर सैयद अली जफर ने "पानी का बम" कहकर स्पष्ट की। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सांसद ने दावा किया कि भारत के आईडब्ल्यूटी कदम से 10 में से एक पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचेगा। शुक्रवार को सीनेट सत्र के दौरान विपक्षी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वरिष्ठ नेता जफर ने आगाह किया कि अगर संकट का समाधान नहीं किया गया तो इससे व्यापक भुखमरी और बड़े पैमाने पर मौतें हो सकती हैं। इसके बाद भारत ने अपना जवाब दिया और पाकिस्तान के सभी दावों को खारिज कर दिया। पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ कहा।
भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित करने का भारत का निर्णय एक सुविचारित प्रक्रिया का परिणाम था, जो कई कारकों से प्रेरित था। नई दिल्ली ने स्पष्ट किया कि 1960 के जल-साझाकरण समझौते का उल्लंघन भारत ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने किया था।
पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल द्वारा फैलाई गई गलत सूचना को भारत ने किया खारिज
यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने सिंधु जल संधि के बारे में "पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल द्वारा फैलाई गई गलत सूचना" को खारिज कर दिया, और संधि को निलंबित करने के प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला, जिसमें सीमा पार आतंकवाद की बार-बार होने वाली घटनाएं भी शामिल हैं, जिसमें हाल ही में पहलगाम हमला इसका नवीनतम उदाहरण है।
संधि सद्भावना और मित्रता की भावना से संपन्न हुई थी
दूत ने सुरक्षा परिषद को बताया भारत ने 65 साल पहले सद्भावनापूर्वक सिंधु जल संधि की थी। संधि की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह संधि सद्भावना और मित्रता की भावना से संपन्न हुई थी। साढ़े छह दशकों के दौरान, पाकिस्तान ने भारत पर तीन युद्ध और हजारों आतंकी हमले करके संधि की भावना का उल्लंघन किया है। पिछले चार दशकों में, आतंकी हमलों में 20,000 से अधिक भारतीय मारे गए हैं, जिनमें से सबसे हालिया हमला पिछले महीने पहलगाम में पर्यटकों पर किया गया एक कायराना आतंकी हमला था," दूत ने सुरक्षा परिषद को बताया।
इस्लामाबाद ने भारत के खिलाफ आतंकवाद को पनाह दी
उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि इस्लामाबाद ने भारत के खिलाफ आतंकवाद को पनाह दी, लेकिन नई दिल्ली ने इस दौरान "असाधारण धैर्य और उदारता दिखाई"। उन्होंने कहा, "भारत में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद नागरिकों के जीवन, धार्मिक सद्भाव और आर्थिक समृद्धि को बंधक बनाने का प्रयास करता है।" राजदूत हरीश के अनुसार, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के अलावा, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और बांध सुरक्षा सहित अन्य कारकों ने भी निर्णय को आवश्यक बना दिया। उन्होंने कहा, "इन 65 वर्षों में, न केवल सीमा पार आतंकवादी हमलों के माध्यम से सुरक्षा चिंताओं में वृद्धि के संदर्भ में, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और जनसांख्यिकीय परिवर्तन के उत्पादन की बढ़ती आवश्यकताओं के संदर्भ में भी दूरगामी मौलिक परिवर्तन हुए हैं।" संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक ने सुरक्षा परिषद को बताया कि बांध अवसंरचना प्रौद्योगिकी में प्रगति ने सुरक्षा और परिचालन दक्षता में काफी सुधार किया है।
हालांकि, कुछ पुराने बांध अभी भी गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा हालांकि, पाकिस्तान ने इस अवसंरचना में किसी भी बदलाव और संधि के तहत अनुमेय प्रावधानों में किसी भी संशोधन को लगातार अवरुद्ध करना जारी रखा है। वास्तव में, 2012 में, आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में तुलबुल नेविगेशन परियोजना पर भी हमला किया। ये निंदनीय कृत्य हमारी परियोजनाओं और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को खतरे में डालते रहते हैं। इसके अतिरिक्त, हरीश के अनुसार, भारत ने पिछले दो वर्षों में कई मौकों पर औपचारिक रूप से पाकिस्तान से संधि के संशोधनों पर चर्चा करने के लिए कहा है। हालांकि, पाकिस्तान ने इन्हें अस्वीकार करना जारी रखा और "पाकिस्तान का अवरोधक दृष्टिकोण भारत द्वारा वैध अधिकारों के पूर्ण उपयोग को रोकना जारी रखता है"।
इसी पृष्ठभूमि में भारत ने आखिरकार घोषणा की है कि जब तक पाकिस्तान, जो आतंक का वैश्विक केंद्र है, सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त नहीं कर देता, तब तक यह संधि स्थगित रहेगी। यह स्पष्ट है कि यह पाकिस्तान ही है जो सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है"।
विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई सिंधु जल संधि, जिस पर 19 सितंबर, 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे, ने तीन पूर्वी नदियों--रावी, ब्यास और सतलुज--को भारत को और तीन पश्चिमी नदियों--सिंधु, झेलम और चिनाब--को पाकिस्तान को आवंटित किया। जबकि भारत को पश्चिमी नदियों के सीमित, गैर-उपभोग्य उपयोग की अनुमति दी गई थी, इस संधि को व्यापक रूप से दुनिया में सबसे सफल सीमा पार जल-साझाकरण समझौतों में से एक माना जाता है।
हालांकि, भारत ने जम्मू और कश्मीर की बैसरन घाटी में आतंकवादी हमले के बाद 23 अप्रैल को संधि को निलंबित कर दिया, जिसके लिए उसने पाकिस्तान समर्थित तत्वों को दोषी ठहराया। यद्यपि दोनों देशों के बीच गोलीबारी रोकने पर सहमति बन गई है, फिर भी जल संधि का निलंबन जारी है।