By नीरज कुमार दुबे | Sep 18, 2025
भारतीय सेना की शौर्य गाथाएँ केवल उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व में उनके पराक्रम का सम्मान किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों तक, भारत के सैनिकों ने साहस, अनुशासन और त्याग का ऐसा परिचय दिया है जिसने वैश्विक सैन्य इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। चाहे कारगिल की दुर्गम चोटियाँ हों या सोमालिया और कांगो जैसे अफ्रीकी देशों में शांति अभियानों की चुनौतीपूर्ण भूमिकाएँ— भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर अपनी क्षमता सिद्ध की है। यही कारण है कि आज जब भारत अपने सैन्य ढाँचे में संयुक्तता और एकीकरण की दिशा में बड़े निर्णय ले रहा है, तो पूरी दुनिया इस परिवर्तन को गंभीरता से देख रही है।
हम आपको बता दें कि कोलकाता में संपन्न कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय भारतीय सेना की भविष्यदृष्टि को स्पष्ट करते हैं। पहली बार देश में तीन संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित करने और थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना की शिक्षा शाखाओं का विलय कर त्रि-सेवाएँ शिक्षा कोर बनाने का निर्णय लिया गया है। इन दोनों पहलों का सीधा उद्देश्य है— संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, मानवबल का अनुकूलन और तीनों सेनाओं के बीच अधिक से अधिक सामंजस्य स्थापित करना।
हम आपको बता दें कि अब तक भारतीय सेनाओं के ठिकाने अलग-अलग सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार संचालित होते रहे हैं। थलसेना, नौसेना और वायुसेना अपनी-अपनी सुविधाओं के आधार पर लॉजिस्टिक, भंडारण, आपूर्ति और मरम्मत का कार्य करती थीं। इससे संसाधनों की पुनरावृत्ति होती थी और खर्च बढ़ता था। संयुक्त सैन्य स्टेशन इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल देंगे। एकीकृत ठिकानों का अर्थ होगा कि सभी प्रकार की सुविधाएँ साझा होंगी और उनका संचालन किसी एक सेवा के नेतृत्व में होगा। यह व्यवस्था खर्च में भारी कटौती करेगी, लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाएगी, सैनिक सहयोग को मजबूती देगी और भविष्य के थिएटर कमांड ढाँचे का पूर्वाभ्यास सिद्ध होगी।
हम आपको बता दें कि मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, ग्वालियर और सिकंदराबाद जैसे स्थान इस प्रयोग के लिए संभावित माने जा रहे हैं। इन ठिकानों पर संयुक्त संसाधनों का संचालन भारत की सामरिक क्षमता को और बढ़ाएगा।
इसके अलावा, दूसरा महत्त्वपूर्ण निर्णय तीनों सेनाओं की शिक्षा शाखाओं का विलय है। अब तक थलसेना, नौसेना और वायुसेना अपने-अपने शैक्षिक ढाँचों के तहत प्रशिक्षण देती थीं। इससे कई बार पाठ्यक्रम, मानक और दृष्टिकोण में भिन्नता दिखाई देती थी। त्रि-सेवाएँ शिक्षा कोर के गठन से यह स्थिति बदलेगी। अब प्रशिक्षण एकरूप होगा, संसाधनों का पुनरावृत्ति नहीं होगी और सैनिकों में संयुक्त संस्कृति का विकास होगा। इसका दीर्घकालिक लाभ यह होगा कि भारत की भावी सैन्य पीढ़ी शुरुआत से ही त्रि-सेवाओं की सोच और सहयोग की भावना से परिपूर्ण होगी।
हम आपको बता दें कि भारतीय सेना की नवीनतम रणनीति का आधार संयुक्तता और प्रौद्योगिकी-प्रधान युद्धकला है। सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि भविष्य का युद्ध केवल भूमि, आकाश या समुद्र तक सीमित नहीं होगा। आज खतरे बहु-आयामी (multi-domain) हैं—साइबर स्पेस, सूचना युद्ध और अंतरिक्ष भी युद्धक्षेत्र बन चुके हैं। इसीलिए सेना ने नए सिद्धांत में कुछ स्पष्ट प्राथमिकताएँ तय की हैं। जैसे सेना और नौसेना प्रमुखों का मानना है कि भविष्य की चुनौतियाँ थिएटर कमांड को अपरिहार्य बना देंगी। इसके अलावा, वायुसेना ने चेतावनी दी है कि सीमित लड़ाकू विमानों को विभिन्न थिएटरों में बाँटने से उसकी शक्ति कमजोर होगी। इसलिए वह पहले संयुक्त योजना एवं समन्वय केंद्र पर जोर देती है। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, साइबर हथियार और अंतरिक्ष तकनीक अब भारतीय सेना के संचालन सिद्धांत का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा, भविष्य के संघर्ष हर क्षेत्र में एक साथ होंगे और इसके लिए संस्थागत सुधार आवश्यक होंगे।
देखा जाये तो भारत की भौगोलिक स्थिति उसे विशिष्ट बनाती है। उत्तरी सीमा पर चीन और पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान जैसी दोहरी चुनौतियाँ हमेशा मौजूद हैं। इसके साथ ही हिंद महासागर में उसकी रणनीतिक भूमिका लगातार बढ़ रही है। इन परिस्थितियों में संयुक्त सैन्य स्टेशन संसाधनों के साझा उपयोग और संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा कोर का विलय तीनों सेनाओं को एक साझा दृष्टिकोण देगा। लागत और संसाधन प्रबंधन में दक्षता आएगी, जिससे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। साथ ही भारत की सैन्य शक्ति और भी लचीली, एकीकृत और आधुनिक होगी। वहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव दिखेगा। भारत की सैन्य क्षमता को लेकर पहले से ही विश्व में सम्मान है। अब यदि वह अपनी सेनाओं को संयुक्तता और तकनीक के साथ पुनर्गठित करता है, तो वह न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता में भी बड़ा योगदान दे सकेगा।
देखा जाये तो भारतीय सेना ने हमेशा अपने शौर्य और समर्पण से देश का गौरव बढ़ाया है। अब वह अपने संगठनात्मक ढाँचे और संचालन सिद्धांतों में जो बदलाव ला रही है, वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक हैं। संयुक्त सैन्य स्टेशन और त्रि-सेवाएँ शिक्षा कोर केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि उस सोच का प्रतीक हैं जिसमें सहयोग, संसाधन-साझेदारी और तकनीकी नवाचार केंद्र में हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मतभेद मौजूद हैं, विशेषकर थिएटराइजेशन के स्वरूप को लेकर। परंतु यह भी उतना ही सच है कि आने वाले वर्षों में यही मॉडल भारत की सेना को और सक्षम बनाएगा। दुनिया भर में भारतीय सैनिकों की बहादुरी का डंका पहले ही बज चुका है। अब यह बहादुरी संयुक्त और आधुनिक ढाँचे से सुसज्जित होकर नए युग की चुनौतियों से जूझने के लिए तैयार होगी। देखा जाये तो भारत की सेना का यह रूप न केवल राष्ट्र की सुरक्षा को अभेद्य बनाएगा बल्कि भारत को एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा जो शांति, स्थिरता और सहयोग के नए मानक गढ़ सके।
हम आपको यह भी बता दें कि ‘चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ’ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता दोहराई कि वे चुस्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रहने के लिए निरंतर बदलाव करते रहेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, कोलकाता में आयोजित तीन दिवसीय 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन (सीसीसी) 2025 के समापन पर अपने संबोधन में जनरल अनिल चौहान ने इस बात पर बल दिया कि सुधारों को एक सतत प्रक्रिया के रूप में संस्थागत बनाना जरूरी है, ताकि सशस्त्र बलों को लगातार जटिल होते वैश्विक माहौल में चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए तैयार किया जा सके।
इसमें कहा गया कि सीसीसी 2025 का सफल आयोजन सशस्त्र बलों को अधिक एकीकृत, तकनीकी रूप से उन्नत और परिचालन रूप से चुस्त बल में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो ‘‘बहु-क्षेत्रीय खतरों से निपटने, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और राष्ट्र निर्माण, वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान करने में पूरी तरह सक्षम है।” बयान में कहा गया, ‘‘सीडीएस ने सुधारों के वर्ष पर विस्तृत जानकारी दी और प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री के निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई कार्य योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया।’’ बयान में कहा गया कि चर्चा का मुख्य जोर तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता और एकीकरण को बढ़ाने पर था, जिसमें आपसी संचालन क्षमता को बढ़ावा देना, निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाना और अंतरिक्ष, साइबर, सूचना और विशेष अभियान क्षेत्रों के लिए संस्थागत ढांचे में सुधार करना शामिल है। बयान में कहा गया कि इस सम्मेलन में आधुनिक युद्ध के लिए प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण अपनाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई, जिसमें नवाचारों को संचालन सिद्धांत में सहज रूप से शामिल करने पर जोर दिया गया।