India-United States relations | डंकी मारकर अमेरिका में रह रहे भारतीयों की होगी वतन वापसी, चोरी से रहने वालों को भेजने के लिए सरकार ने किराए पर लिया चार्टर्ड प्लेन

By रेनू तिवारी | Oct 26, 2024

अमेरिका ने अवैध रूप से देश में रह रहे भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट किराए पर ली है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कहा है, यह देखते हुए कि यह भारत सरकार के सहयोग से किया गया है। विभाग ने शुक्रवार को कहा कि चार्टर फ्लाइट 22 अक्टूबर को भारत भेजी गई थी। होमलैंड सिक्योरिटी के उप सचिव के कर्तव्यों का पालन करने वाली एक वरिष्ठ अधिकारी क्रिस्टी ए. कैनेगैलो ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के लिए कानूनी आधार के बिना भारतीय नागरिकों को तुरंत हटा दिया जाता है, और इच्छुक प्रवासियों को तस्करों के झूठ में नहीं फंसना चाहिए जो अन्यथा घोषणा करते हैं।

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 अमेरिका ने देश में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों को किराये पर लिये गए एक विशेष विमान के जरिये भारत सरकार के सहयोग से उनके देश वापस भेजा। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने शुक्रवार को बताया कि यह विमान 22 अक्टूबर को भारत भेजा गया था। कार्यवाहक गृह सुरक्षा उप मंत्री क्रिस्टी ए. कैनेगैलो ने कहा, ‘‘जिन भारतीय नागरिकों के पास अमेरिका में रहने का कोई कानूनी आधार नहीं है, उन्हें तुरंत वापस भेजा जा सकता है...।’’

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बयान में कहा गया है कि गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) अमेरिकी आव्रजन कानूनों को लागू करना जारी रखेगा तथा अवैध रूप से प्रवेश करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा तथा वैध मार्गों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। इसमें कहा गया है कि डीएचएस ने वित्त वर्ष 2024 में 1,60,000 से अधिक व्यक्तियों को वापस भेजा तथा भारत सहित 145 से अधिक देशों के लिए 495 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण उड़ानें संचालित कीं। डीएचएस ने पिछले वर्ष दुनिया भर के कई देशों से लोगों को निकाला है जिनमें कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मिस्र, मॉरिटानिया, सेनेगल, उज्बेकिस्तान, चीन और भारत शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि विभाग नियमित रूप से पूरे गोलार्ध और दुनिया भर में विदेशी सरकारों के साथ अपने नागरिकों के प्रत्यावर्तन को स्वीकार करने के लिए संपर्क करता है, जिनके पास अमेरिका में रहने का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसमें कहा गया है कि यह उन कई उपकरणों में से एक था जिसका उपयोग अमेरिका ने अनियमित प्रवास को कम करने, सुरक्षित, वैध और व्यवस्थित मार्गों के उपयोग को बढ़ावा देने और कमजोर लोगों की तस्करी और शोषण के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को जवाबदेह ठहराने के लिए किया था।

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