By रितिका कमठान | Jun 22, 2023
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा से जहां खुशहाल और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए साझा प्रतिबद्धता को मजबूती मिलेगी, वहीं दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच गहरी साझेदारी की पुष्टि भी होगी। व्हाइट हाउस में मोदी के औपचारिक स्वागत समारोह से कुछ घंटे पहले प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह टिप्पणी की।
भारतीयों के लिए वीजा की अहमियत को देखते हुए अमेरिकी अधिकारी वीज़ा नीतियों में बदलाव की सुविधा के लिए नए तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हालांकि वीज़ा को लेकर पायलट लॉन्च समय के बारे में विवरण सामने नहीं आया है। विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कम संख्या में मामलों के साथ शुरुआत करने और धीरे-धीरे एक से दो वर्षों में इस पहल को बढ़ाने के इरादे की पुष्टि की। व्हाइट हाउस ने इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है।
बता दें कि एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम कुशल विदेशी श्रमिकों की तलाश करने वाली कंपनियों को सालाना 65,000 वीज़ा प्रदान करता है, साथ ही उन्नत डिग्री वाले श्रमिकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीज़ा प्रदान करता है। ये वीज़ा शुरू में तीन साल के लिए वैध होते हैं और इन्हें अतिरिक्त तीन साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। एच-1बी श्रमिकों का उपयोग करने वाली कई कंपनियां है। उल्लेखनीय कंपनियों में भारत में स्थित इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, साथ ही अमेरिका में अमेज़ॅन, अल्फाबेट और मेटा शामिल हैं। माना जा रहा है कि ये पायलट प्रोजेक्ट सिर्फ एच-1बी वीजा के लिए ही नहीं होगा। जल्द ही शुरू होने वाले इस पायलट कार्यक्रम में एल-1 वीजा वाले श्रमिकों को भी शामिल करने की उम्मीद है, जो अमेरिका में पदों पर इंट्रा-कंपनी स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं।
गौरतलब है कि भारत इस मुद्दे पर लंबे समय से काफी चिंतित रहा है। भारतीय नागरिकों को अमेरिकी वीजा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर प्रौद्योगिकी उद्योग में, यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच चर्चा का विषय होने की उम्मीद है। बिडेन प्रशासन भारतीयों के लिए वीजा पहुंच में सुधार के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।