जनजाति सुरक्षा मंच की माँग धर्मांतरण करने पर आरक्षण के लिए हो अपात्र

भोपाल। जनजाति सुरक्षा मंच मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने गुरूवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। मंच द्वारा मुख्यमंत्री चौहान को दिए गए सुझाव पत्र में कहा गया है कि धर्मान्तरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से अलग कर उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। जनजाति सुरक्षा मंच के सुझाव पत्र में कहा गया है कि वास्तविक जनजातियों के साथ पूरा न्याय करते हुए उन्हें ही निर्धारित सुविधाएं प्रदान की जाएं। वर्ष 2010 में मंच ने इस विषय पर जनमत संग्रह के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें 27 लाख से अधिक जनजाति वर्ग के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे।