By रेनू तिवारी | Jun 09, 2026
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) के लिए सरकार के भीतर असंतोष को थामना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वरिष्ठ नेता रामलिंगा रेड्डी की बगावत के मामले को अभी सुलझाया ही गया था कि कर्नाटक सरकार में अंदरूनी कलह के नए संकेत मिलने लगे हैं। कैबिनेट में पोर्टफोलियो (विभाग) बंटवारे से नाखुश दो प्रमुख नेता कांग्रेस आलाकमान से बातचीत के लिए अचानक दिल्ली पहुंच गए हैं। इन नेताओं में नवनियुक्त बेंगलुरु विकास मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा शामिल हैं, जिन्होंने विभाग आवंटित होने के बावजूद अभी तक औपचारिक रूप से अपना कार्यभार नहीं संभाला है। उनके साथ ही कांग्रेस विधायक रिज़वान अरशद भी राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे हैं, जो कैबिनेट में जगह न मिलने से असंतुष्ट बताए जा रहे हैं।
सूत्रों ने बताया कि कृष्णा बायरे गौड़ा पार्टी नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं कि बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) और बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (BMRDA) दोनों को बेंगलुरु विकास पोर्टफोलियो के तहत लाया जाए।
माना जाता है कि मंत्री का मानना है कि इन दो एजेंसियों पर नियंत्रण के बिना विभाग के पास सीमित अधिकार होंगे, जबकि ये एजेंसियां बेंगलुरु और उसके आसपास के क्षेत्रों में योजना और विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। इसलिए, उनके दिल्ली दौरे ने इस बात पर नई चर्चा छेड़ दी है कि क्या सरकार नई कैबिनेट के गठन के बाद घोषित पोर्टफोलियो बंटवारे के कुछ पहलुओं पर फिर से विचार कर सकती है।
रिज़वान अरशद भी दिल्ली में
राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक सरगर्मी के बीच, कांग्रेस विधायक रिज़वान अरशद के भी कैबिनेट में जगह पाने के लिए लॉबिंग करने की बात कही जा रही है।
पार्टी नेताओं की इन समानांतर कोशिशों ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि सरकार बनने के बावजूद कई लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, जिससे शिवकुमार के लिए अपनी सरकार को स्थिर करने की कोशिश में एक नई चुनौती पैदा हो गई है।
रेड्डी का मामला भले ही सुलझ गया हो, लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं
ये ताजा घटनाक्रम वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलिंगा रेड्डी के साथ संभावित रूप से नुकसानदेह टकराव को शिवकुमार द्वारा सुलझाए जाने के एक सप्ताह से भी कम समय में सामने आए हैं। इस वरिष्ठ नेता ने बेंगलुरु विकास विभाग के संबंध में उन्हें दिए गए आश्वासनों को पूरा न किए जाने का आरोप लगाते हुए 'मेजर एंड मीडियम इरिगेशन' (बड़ी और मध्यम सिंचाई) पोर्टफोलियो से इस्तीफा दे दिया था।
रेड्डी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्हें केवल बेंगलुरु विकास पोर्टफोलियो चाहिए और दावा किया था कि कैबिनेट गठन से पहले उन्हें यह विभाग देने का वादा किया गया था। हालांकि, आखिरकार यह पोर्टफोलियो कृष्णा बायरे गौडा को सौंप दिया गया, जिससे सार्वजनिक तौर पर विवाद खड़ा हो गया और यह जल्द ही शिवकुमार की नई सरकार के लिए पहली बड़ी परीक्षा बन गया।
देर रात शांति वार्ता
शिवकुमार और रेड्डी के बीच देर रात चली लंबी बैठक के बाद संकट कम हुआ।बातचीत के बाद शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, "रामलिंगा रेड्डी मेरे दोस्त हैं। सभी समस्याएं सुलझा ली गई हैं। मनगढ़ंत बातें न बनाएं। वे सभी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। इस्तीफे का मामला सुलझ गया है।" इसे "पारिवारिक मामला" बताते हुए मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि सभी मतभेद सुलझा लिए गए हैं। बाद में रेड्डी ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा, "मैं वही कह रहा हूं जो उन्होंने आपसे कहा। सब कुछ सुलझा लिया गया है। बस इतना ही।"
उम्मीदों को संभालने की चुनौती
भले ही रेड्डी वाला मामला खत्म हो गया हो, लेकिन नेताओं का दिल्ली आना-जाना यह बताता है कि पोर्टफोलियो को लेकर असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
शिवकुमार, जिन्होंने एक एकजुट और स्थिर प्रशासन का वादा करते हुए पद संभाला था, के लिए अब चुनौती सिर्फ एक बगावत को सुलझाने से कहीं आगे की है। ज़्यादा अधिकारों की मांग और कैबिनेट में जगह पाने की इच्छाएं लगातार सामने आ रही हैं, ऐसे में कर्नाटक की सत्ताधारी व्यवस्था के भीतर अलग-अलग हितों में संतुलन बनाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को एक बार फिर दखल देना पड़ सकता है।
Read Latest National News in Hindi only on Prabhasakshi