दाल-तेल-दूध-चीनी सब महंगा हो रहा...क्या सच में आर्थिक आपदा की कगार पर भारत? विदेशी धरती से राहुल ने अब फोड़ा कौन सा नया बम!

By अभिनय आकाश | Nov 18, 2026

अरहर की दाल 140 रुपये, चीनी 60 रुपये, प्याज दोगुना होकर 50 रुपये और फुल क्रीम दूध 76 रुपये लीटर यानी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के ताज़ा आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि पिछले एक साल में आम आदमी की रसोई का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। एक तरफ देश के भीतर महंगाई की यह मार है, तो दूसरी तरफ सात समंदर पार अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठकर राहुल गांधी ने एक नया सियासी धमाका कर दिया है। 'डेड इकोनॉमी' के बाद अब उन्होंने भारत को 'डिजास्टर इकोनॉमी' करार दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई महंगाई के ये आंकड़े किसी आर्थिक संकट का इशारा हैं, या फिर वैश्विक एजेंसियों के तेज़ विकास के दावों के बीच यह सिर्फ़ एक सियासी बयानबाज़ी है? कौन है इस महंगाई का असली विलेन और 2027 में आम आदमी को राहत मिलेगी या बढ़ेगी मुश्किल आज मुद्दा आपकी रोजमर्रा की छोटी-बड़ी जरूरतों से जुड़ा है, आपकी जेब से जुड़ा है, इसलिए एमआरआई का ये आर्थिक विश्लेषण आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

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कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में सालाना बढ़ोतरी

 
जून 2026 में 5.3% थी, जो जुलाई में 5.5% अगस्त में 6% सितंबर में 7.7% और अक्टूबर में 23 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर यानी 8.9% पर पहुंच गई। पिछली बार के अनुभव और इस बार के रिकॉर्ड तोड़ एल नीनो को देखते हुए आशंका है कि महंगाई का यह दौर पूरे तक खिंच सकता है। हालात डरावनी जरूर है, लेकिन 2023-24 के मुकाबले इस बार सरकार के पास एक बड़ा सुरक्षा कवच मौजूद है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर है। सरकारी गोदामों में अनाज का स्टॉक जरूरी न्यूनतम बफर स्टॉक से 3.3 गुना ज्यादा है। 1 अक्टूबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक अकेले चावल का स्टॉक 55.5 मिलियन टन है, जो इस तारीख के हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं 46.3 मिलियन टन गेहूं का स्टॉक भी पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा सरकारी एजेंसियों के पास करीब 3.8 मिलियन टन दालों का भी स्टॉक है, जिसमें 1.6 मिलियन टन चना, 1 मिलियन टन अरहर, तूर की दाल और 1.2 मिलियन टन जो है वो मूंग और मसूर और उड़द जैसी अन्य दालें भी शामिल है।

मोबाइल-टीवी से लेकर दूध-बिस्किट के बढ़ेंगे दाम


महंगाई से परेशान लोगों को आने वाले दिनों में एक और झटका लग सकता है। स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। कच्चे माल और दूसरी लागत में लगातार बढ़ोतरी से कंपनियों के मुनाफे पर दबाव है। इससे निपटने के लिए वे कीमतें बढ़ाने के साथ पैकेट में सामान की मात्रा भी कम कर सकती हैं। कंपनियां त्योहारों का सीजन खत्म होने के बाद बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालना चाहती हैं। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, हायर इंडिया के सीईओ सतीश एनएस ने बताया कि कच्चे माल की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। मांग बनाए रखने के लिए वे पूरी बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर नहीं डाल पा रही थीं। अब कंपनियों को उम्मीद है कि नई बढ़ोतरी से मुनाफे में सुधार होगा। रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें बनाने वाली एफएमसीजी कंपनियां भी कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। पिछले तिमाही में रिफाइंड ऑयल, चीनी, दूध, बिस्किट और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की कीमतें 7% तक बढ़ी हैं।

ग्लोबल रेटिंग एजेंसियों के आंकड़े क्या कहते हैं?


अर्थव्यवस्था को लेकर इस समय दो बिल्कुल अलग-अलग दृष्टिकोण देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों के आंकड़े हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे जमीनी सवाल हैं। अगर वैश्विक आंकड़ों की बात करें, तो आईएमएफ (IMF), वर्ल्ड बैंक, एसएंडपी ग्लोबल (S&P Global) और मूडीज़ (Moody's) जैसी संस्थाओं ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगभग 6.9% से 7% के आसपास रखा है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ मानी जा रही है। गोल्डमैन सैक्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल तक की रिपोर्ट्स में क्रय शक्ति क्षमता (PPP) के आधार पर भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे, अस्पताल और डिजिटल नेटवर्क के विस्तार का ज़िक्र होता है। ये सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं, जिनके आकलन वैश्विक आर्थिक मानकों पर आधारित होते हैं।

बेरोज़गारी, महंगाई और विदेशी मंच पर बयानबाजी


दूसरी तरफ, विपक्ष और राहुल गांधी देश की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंताएं जताते रहे हैं और 'इकोनॉमिक डिजास्टर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उनके तर्क का आधार जीडीपी के बड़े आंकड़ों के बजाय बेरोजगारी, महंगाई, आय की असमानता और आम आदमी की घटती क्रय शक्ति जैसे मुद्दे होते हैं। विपक्ष का मानना है कि केवल मैक्रो-इकोनॉमिक ग्रोथ से हर वर्ग का भला नहीं हो रहा है। हालांकि, बहस का मुख्य बिंदु यह बनता है कि किसी भी लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना और विरोध का मंच क्या होना चाहिए। देश के भीतर संसद और सड़कों पर आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब यही बातें विदेशी मंचों से कही जाती हैं, तो उस पर राजनीतिक विवाद खड़ा होना स्वाभाविक है। आलोचकों का मानना है कि विदेशी धरती पर देश की अर्थव्यवस्था को निराशाजनक रूप में पेश करने से निवेशकों के भरोसे और देश की छवि पर असर पड़ सकता है, जबकि विपक्ष इसे वैश्विक मंच पर अपनी बात रखने और लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा बताता है। कुल मिलाकर, एक तरफ वैश्विक एजेंसियों के उत्साहजनक विकास अनुमान हैं और दूसरी तरफ जमीनी चुनौतियों पर विपक्ष के सवाल, इन दोनों के बीच ही आज भारत की आर्थिक बहस चल रही है।

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डेड इकोनमी के बाद इकोनॉमिक डिजास्टर 


हरेक परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं  जो अपने परिवार की ही बुराई करते रहते हैं दूसरों के सामने जाकर।  हर परिवार में ऐसा होता है, परिवार में थोड़ी कमजोरियां भी है। बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं भी है। फिर भी कहते हैं कि नहीं-नहीं मेहनती है। रिजल्ट से क्या होता है? इसमें दूसरा टैलेंट है। मतलब अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने राज्य को प्रोटेक्ट करते हैं। अपने देश को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ा मतलब मजा आता है अपने आपको अपने परिवार को अपने देश को नीचा दिखाने में।  वो दूसरों के सामने जाकर नीचा दिखाते रहते हैं, भारत तो डेड इकोनमी है। भारत में इकोनमिक डिजास्टर है। भारत का शेयर मार्केट कोलैप्स करने वाला है। बिल्कुल पैसे मत लगाओ। भारत में आग लगने वाली है। भारत में लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। यही सब कहते रहते हैं। लेकिन इससे राहुल गांधी को फायदा क्या होता है? अपने देश की इस तरीके से  जाकर बुराई करेंगे और जबकि देश तरक्की कर रहा है। सब लोग देख रहे हैं। हाईवे बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। वो सब चीजें आप नजरअंदाज कर देते हैं। विरोध आपका देश तक में ठीक है। आप यहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विदेशी जमीन पर जाकर इस तरीके के एजेंडे चलाना साबित क्या करना चाहते हैं?
 

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