By रेनू तिवारी | May 15, 2026
भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी के लिए अमेरिका से एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (SEC) अदाणी के खिलाफ चल रहे आपराधिक और सिविल धोखाधड़ी के मामलों को खत्म करने या निपटाने की तैयारी में हैं। इस खबर के सामने आते ही भारत में राजनीतिक पारा चढ़ गया है और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर कड़े प्रहार किए हैं। ब्लूमबर्ग की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, एक साल से अधिक पुराने इस मामले में अमेरिकी प्रशासन अब पीछे हटने के संकेत दे रहा है:
न्याय विभाग ने आरोप लगाया था कि अडानी और अन्य लोगों ने भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का वादा किया था, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा (renewable power) की आपूर्ति के लिए एक सौर ऊर्जा परियोजना हासिल की जा सके। चूंकि अडानी US में मौजूद नहीं थे, इसलिए न्याय विभाग की कानूनी कार्रवाई रुक गई थी। हालांकि, SEC का मामला अदालत में आगे बढ़ना शुरू हो गया था। जहां एक ओर न्याय विभाग अडानी पर लगे आरोप हटाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, वहीं SEC के मामले के निपटारे में संभवतः आर्थिक जुर्माना शामिल होगा।
इस नई जानकारी के बीच, 15 मई, 2026 को अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की खास नज़र रहेगी। जिन कंपनियों पर निवेशकों की नज़र रहेगी, उनमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी पावर शामिल हैं।
इससे पहले अप्रैल में, अरबपति गौतम अडानी ने US की एक अदालत में याचिका दायर कर US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा दायर प्रतिभूति धोखाधड़ी के मुकदमे को खारिज करने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला US कानून का अस्वीकार्य रूप से US सीमा के बाहर (extraterritorial) इस्तेमाल है और व्यक्तिगत क्षेत्राधिकार (personal jurisdiction) के अभाव में यह मामला टिक नहीं सकता। SEC ने अडानी और अन्य लोगों पर मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने निवेशकों को गुमराह किया। आरोप था कि उन्होंने भारत के सरकारी अधिकारियों से जुड़ी कथित रिश्वतखोरी की एक योजना का खुलासा नहीं किया, और इस मामले को US प्रतिभूति कानूनों के तहत दायर किया गया था।
इस बीच, कांग्रेस ने उन मीडिया रिपोर्टों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, जिनमें दावा किया गया है कि US अधिकारी अरबपति गौतम अडानी पर लगे आरोप हटाने की तैयारी में हैं। इन रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, "अब यह साफ़ हो गया है कि प्रधानमंत्री ने भारत-अमेरिका के उस पूरी तरह से एकतरफ़ा व्यापार 'सौदे' पर सहमति क्यों दी, जो असल में अमेरिका द्वारा की गई एक तरह की लूट थी। और यह भी साफ़ है कि उन्होंने 10 मई 2025 को 'ऑपरेशन सिंदूर' को अचानक क्यों रोक दिया; उन्होंने हमारे राष्ट्रीय हितों के बजाय राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों पर अमल किया।"