'Viksit Bharat 2047' का लक्ष्य, Jaipur में AI और Smart Governance पर महासम्मेलन का आगाज

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 30, 2026

 राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जयपुर में आयोजित होने वाले 29वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (एनसीईजी) 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय ‘विकसित भारत 2047 : एआई-सक्षम, डेटा-संचालित और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस’ रखा गया है। दो दिवसीय इस सम्मेलन का आयोजन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) द्वारा राजस्थान सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।

सम्मेलन में नीति-निर्माता, सरकारी अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल होंगे, जो डिजिटल गवर्नेंस और जनसेवा वितरण को सशक्त बनाने में उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार-2026 प्रदान करेंगे। इस अवसर पर कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनमें 10 स्वर्ण, छह रजत और एक जूरी पुरस्कार शामिल हैं।

ये पुरस्कार केंद्र एवं राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों, ग्राम पंचायतों तथा शैक्षणिक संस्थानों की उत्कृष्ट पहल के लिए प्रदान किए जाएंगे। सम्मेलन में छह पूर्ण सत्र और छह विषयगत सत्र आयोजित होंगे। इनमें कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित प्रशासन, स्मार्ट पुलिसिंग एवं सार्वजनिक सुरक्षा, नागरिक-केंद्रित शासन, स्कूली शिक्षा में डिजिटल हस्तक्षेप, प्रौद्योगिकी आधारित शहरी परिवर्तन तथा सुरक्षित सार्वजनिक सेवाएं जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

अधिकारी ने बताया कि सम्मेलन में सरकार, शिक्षण संस्थानों और उद्योग जगत से 60 से अधिक वक्ताओं के भाग लेने की संभावना है। इसके अलावा 80 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों, 28 राज्यों तथा आठ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें डीएआरपीजी, मेइटी, राजस्थान सरकार, विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों तथा अनुसंधान संस्थानों की पुरस्कार विजेता पहल और नवाचार आधारित डिजिटल गवर्नेंस समाधान का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम का समापन ई-गवर्नेंस 2026 के लिए जयपुर घोषणा-पत्र को अपनाने के साथ होगा।

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