By अंकित सिंह | Mar 10, 2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को जल जीवन मिशन के विस्तार को मंजूरी दे दी, जिसके लिए अतिरिक्त आवंटन बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटाकर सेवा वितरण पर केंद्रित करने की बात कही गई है। इसमें पेयजल प्रबंधन और संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र का सहयोग भी शामिल है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से स्थायी रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, जल अर्पण के माध्यम से योजनाओं के शुभारंभ और औपचारिक हस्तांतरण में ग्राम पंचायतों और पशु एवं जल आपूर्ति केंद्रों (वीडब्ल्यूएससी) की भागीदारी होगी। ग्राम पंचायत कार्यों के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तभी जारी करेगी और स्वयं को "हर घर जल" घोषित करेगी जब राज्य सरकार द्वारा गांव में पर्याप्त संचालन और रखरखाव तंत्र स्थापित किए जाने की पुष्टि हो जाएगी।
यह मानते हुए कि सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी परिचालन दक्षता और स्रोत की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, कार्यक्रम "जल उत्सव" को एक वार्षिक, समुदाय-नेतृत्व वाले रखरखाव और समीक्षा कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा देगा, जो स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों को एकीकृत करते हुए पेयजल सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करेगा, विज्ञप्ति में कहा गया है। 2019 में नल के पानी के कनेक्शन वाले 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के आधारभूत स्तर से, अब तक जेजेएम के तहत 12.56 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।