By अभिनय आकाश | Nov 16, 2022
पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं के एक समूह ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित जल्लीकट्टू कानून को रद्द करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में 'जल्लीकट्टू' खेल और महाराष्ट्र में 'बेलगड़ा शर्याति' के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई टालने से इनकार कर दिया। याचिकाओं में तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार या खेलों से जुड़े कानूनों को चुनौती दी गई है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले को स्थगित करने से इनकार कर दिया।