By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 14, 2026
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। सोरेन ने प्रधानमंत्री से कहा कि राज्य के शुल्क पर प्रतिबंध से झारखंड की वित्तीय क्षमता काफी प्रभावित हो सकती है और इससे खनन के सामाजिक एवं पर्यावरणीय दुष्प्रभावों से निपटने की राज्य की क्षमता कम हो सकती है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सोरेन ने कहा कि राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में खनन से मिलने वाला राजस्व झारखंड के अपने गैर-कर राजस्व का 84.9 प्रतिशत था।
सोरेन ने कहा कि झारखंड ने अपनी खनिज संपदा के माध्यम से देश के औद्योगिकीकरण, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन जब राज्य और उसके लोग खनन के लगातार दुष्परिणामों को झेल रहे हैं तो खनिज संपदा को केवल आर्थिक लाभ के रूप में नहीं देखा जा सकता।