By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 07, 2026
रांची, सात अगस्त भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड सरकार को 10 सदस्यों वाले नए प्रतिनिधिमंडल की सूची सौंपी। यह प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार के साथ बातचीत करेगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे झारखंड लोक सेवा आयोग-झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सुधार मंच ने बताया कि सरकार की ओर से पहले भेजे गए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पर आपत्ति जताए जाने के बाद नयी सूची सौंपी गई है।
इस दौरान छह प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं, जबकि दो छात्र संगठनों ने शुक्रवार को विधानसभा तक मार्च निकाला। छात्रों से बातचीत के लिए गठित पांच सदस्यीय सरकारी समिति के सदस्य और राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की ओर से प्रतिनिधिमंडल में एक अधिवक्ता को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताने के बाद नयी सूची सौंपी गई। बातचीत का फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान के एक दिन बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ चर्चा के लिए सरकार तैयार है।
सुदिव्य कुमार ने विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से कहा, यह आंदोलन छात्रों का है और सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। यदि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) या झारखंड का कोचिंग माफिया इस आंदोलन को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो सरकार ऐसा नहीं होने देगी।