जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र जम्मू-कश्मीर के लोगों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र जम्मू कश्मीर के लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और अल्पसंख्यकों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के साथ आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री सिंह ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के साथ बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। लालपुरा ने सिंह से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों सहित हिंदुओं और सिखों के लिए सुरक्षा की स्थिति के साथ-साथ शिक्षा तथा रोजगार के अवसरों पर चर्चा की।

लालपुरा ने छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और सस्ती दरों पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने और हुनर हाट के आयोजन जैसी कुछ पहलों से सिंह को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आयोग केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों के प्रशिक्षण के लिए और धनराशि देगा। सिंह ने कहा, ‘‘केंद्र जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने के साथ ही आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।’’

उन्होंने आयोग से अल्पसंख्यकों की संस्कृति और के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। चिह्नित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के विकास की कमी को दूर करने के लिए तैयार की गई प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजना का उल्लेख करते हुए सिंह ने कहा कि यह लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्यों वकेंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग करना जारी रखेगा।

पीएमजेवीके के तहत, 80 प्रतिशत संसाधनों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए किया जाता है तथा इनमें से कम से कम 33-40 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं व लड़कियों के लिए संपत्ति या सुविधाओं के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। सिंह ने संतोष जताते हुए कहा कि पीएमजेवीके के तहत, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगभग 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के छात्रों को प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने की योजना के तहत, लगभग 35 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और अधिक धनराशि दी जाने वाली है।