By रेनू तिवारी | Nov 24, 2025
जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को भारत के 53वें चीफ जस्टिस (CJI) के तौर पर शपथ ली। इसके साथ ही, ज्यूडिशियरी के हेड के तौर पर उनका 14 महीने का कार्यकाल शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। वह CJI भूषण आर. गवई की जगह लेंगे, जिन्होंने रविवार को 65 साल की उम्र में पद छोड़ दिया था। इससे पहले, राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस कांत को संविधान के आर्टिकल 124(2) के तहत नियुक्त किया था। यह नियुक्ति जाने वाले CJI गवई की सिफारिश पर की गई थी, जिन्होंने अपने उत्तराधिकारी के नाम में सीनियरिटी के नियम को बनाए रखा था।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जस्टिस सूर्यकांत जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाने वाले आर्टिकल 370 को हटाने, बिहार इलेक्टोरल रोल में बदलाव और पेगासस स्पाइवेयर केस पर कई अहम फैसलों और आदेशों का हिस्सा रहे हैं।
उन्हें 30 अक्टूबर को अगला CJI नियुक्त किया गया था और वे लगभग 15 महीने तक इस पद पर रहेंगे। वे 9 फरवरी, 2027 को 65 साल की उम्र होने पर पद छोड़ देंगे।
हरियाणा के हिसार जिले में 10 फरवरी, 1962 को एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मे जस्टिस कांत एक छोटे शहर के वकील से देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद तक पहुंचे, जहां वे राष्ट्रीय महत्व और संवैधानिक मामलों के कई फैसलों और आदेशों का हिस्सा रहे हैं। उन्हें 2011 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर डिग्री में 'फर्स्ट क्लास फर्स्ट' लाने का भी गौरव प्राप्त है। पंजाब और हरियाणा HC में कई खास फैसले लिखने वाले जस्टिस कांत को 5 अक्टूबर, 2018 को हिमाचल प्रदेश HC का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था।
SC जज के तौर पर उनके कार्यकाल में आर्टिकल 370 को हटाने, बोलने की आजादी और नागरिकता के अधिकारों पर फैसले दिए गए। वे हाल ही में राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए बिलों से निपटने में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर राष्ट्रपति के रेफरेंस का हिस्सा थे। इस फैसले का बेसब्री से इंतज़ार है, जिसका असर अलग-अलग राज्यों में हो सकता है।
वह उस बेंच का हिस्सा थे जिसने पुराने देशद्रोह कानून को रोककर रखा था, और निर्देश दिया था कि सरकार के रिव्यू तक इसके तहत कोई नई FIR दर्ज न की जाए।
जस्टिस कांत ने चुनाव आयोग से बिहार में ड्राफ़्ट वोटर रोल से बाहर रखे गए 65 लाख वोटर्स की डिटेल्स बताने को भी कहा, जबकि वह चुनाव वाले राज्य में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) करने के पोल पैनल के फैसले को चुनौती देने वाली कई पिटीशन्स पर सुनवाई कर रहे थे।
एक ऐसे आदेश में जिसमें ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र और जेंडर जस्टिस पर ज़ोर दिया गया था, उन्होंने एक ऐसी बेंच को लीड किया जिसने एक महिला सरपंच को, जिसे गैर-कानूनी तरीके से पद से हटा दिया गया था, फिर से बहाल किया और मामले में जेंडर बायस को सामने लाया।
उन्हें यह निर्देश देने का भी क्रेडिट दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशन में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व की जाएं।
जस्टिस कांत उस बेंच का हिस्सा थे जिसने 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में सेंध की जांच के लिए टॉप कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में पांच सदस्यों की कमेटी बनाई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे मामलों में “न्यायिक रूप से प्रशिक्षित दिमाग” की ज़रूरत होती है।
उन्होंने रक्षा बलों के लिए वन रैंक-वन पेंशन स्कीम को भी सही ठहराया, इसे संवैधानिक रूप से वैध बताया, और सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों की परमानेंट कमीशन में बराबरी की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी।
जस्टिस कांत उस सात जजों की बेंच में थे जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसले को खारिज कर दिया था, जिससे संस्था के अल्पसंख्यक दर्जे पर फिर से विचार करने का रास्ता खुल गया था।
वह उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने पेगासस स्पाइवेयर मामले की सुनवाई की थी और जिसने गैर-कानूनी निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट्स का एक पैनल बनाया था, जिसमें मशहूर तौर पर कहा गया था कि राज्य को "राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में फ्री पास" नहीं मिल सकता।