By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 20, 2026
(नीलेश भगत) नयी दिल्ली, 19 नवंबर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा है कि उनके सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिलने से जुड़े आरोपों में वह निर्दोष हैं तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से उनके इस्तीफे को किसी गलत काम या उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों और निष्कर्षों की स्वीकारोक्ति नहीं माना जाना चाहिए। वर्मा ने 10 सितंबर को लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह को लिखे पत्र में यह भी दलील दी कि नौ अप्रैल को उनके इस्तीफे के बाद उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही निरर्थक हो गई है। यह पत्र बृहस्पतिवार को सांसदों के बीच वितरित किया गया।
वर्मा ने कहा कि उन्हें पद से हटाने के किसी भी प्रयास का कोई संवैधानिक आधार नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 217(1)(ए) और उच्चतम न्यायालय की 1978 की संविधान पीठ के फैसले ‘भारत संघ बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा’ का हवाला देते हुए उन्होंने दलील दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का इस्तीफा स्वतः प्रभावी हो जाता है और इसके लिए राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। वर्मा ने लिखा है, “मेरे इस्तीफा देने के बाद मुझे पद से हटाने की कार्यवाही अस्तित्व में नहीं रह गई और इसे आगे जारी नहीं रखा जा सकता।” उन्होंने दलील दी कि न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मौजूदा न्यायाधीशों पर लागू होते हैं, न कि उन पर जो पद छोड़ चुके हैं।
वर्मा ने कहा कि उन्होंने नौ अप्रैल तक न्यायाधीश जांच समिति के समक्ष जांच प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और उसी दिन उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। उन्होंने जांच किए जाने के तरीके पर उठाई गई अपनी आपत्तियों का भी जिक्र किया और कहा कि वह जांच समिति के निष्कर्षों को चुनौती देने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। समिति की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या आगे की किसी भी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से इनकार करते हुए उन्होंने अनुरोध किया कि उनका पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के सामने रखे जाएं और इस मामले को बंद कर दिया जाए।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में वर्मा के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को सही पाया था। यह रिपोर्ट 12 अगस्त को संसद में पेश की गई थी। आरोपों में उनके सरकारी आवास पर मिले नकदी के बारे में यह बताने में विफल रहना शामिल था कि वह नकदी किसकी थी, कहां से आई थी और उसका मालिक कौन था।
इसके अलावा, साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में नाकामी और जांच के दौरान टालमटोल भरे तथा असंतोषजनक जवाब देना भी आरोपों में शामिल था। यह विवाद 14 मार्च, 2025 को उस समय शुरू हुआ था, जब आग लगने के बाद वर्मा के सरकारी आवास पर जले हुए नोटों की गड्डियां मिली थीं। इसके बाद उच्चतम न्यायालय की एक आंतरिक समिति ने आरोपों की जांच की।
समिति की ओर से कदाचार के निष्कर्ष सामने आने के बाद भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की थी।