By अभिनय आकाश | Apr 11, 2025
कर्नाटक सरकार ने आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट पेश की, जिसे व्यापक रूप से जाति जनगणना के रूप में जाना जाता है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुष्टि की कि रिपोर्ट औपचारिक रूप से पेश की गई है, उन्होंने कहा कि इसमें कई सिफारिशें शामिल हैं, जिनकी आगे जांच की आवश्यकता होगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा इसे आज पेश किया गया। इसमें कुछ सिफारिशें हैं। कुछ मंत्रियों ने कहा है कि उन्हें उन सिफारिशों की जांच करने की जरूरत है। उनकी समीक्षा करने के बाद, हम अगले गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे।
उन्होंने बताया कि बॉक्स एक में 2015 के जाति सर्वेक्षण की पूरी रिपोर्ट, जातिवार जनसंख्या आंकड़ों का एक-एक खंड, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रमुख विशेषताएं, अन्य जातियों और समुदायों की प्रमुख विशेषताओं का विवरण देने वाले आठ खंड, निर्वाचन क्षेत्रवार जाति आंकड़ों की दो सीडी और 2024 में प्रकाशित 2015 के आंकड़ों पर आधारित एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट शामिल है।