By अंकित सिंह | Oct 07, 2024
कर्नाटक में जाति जनगणना रिपोर्ट में आखिरकार कुछ गति देखने को मिल सकती है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को घोषणा की कि वह इसे 18 अक्टूबर को कैबिनेट के सामने ला सकते हैं, क्योंकि उन पर ओबीसी समुदायों के विधायकों का भारी दबाव था और उन्होंने उनसे ऐसा करने का आग्रह किया था। इससे पहले दिन में, सीएम ने विधान सौध में मंत्रियों, विधायकों और ओबीसी समुदायों के नेताओं के साथ बैठक की। सीएम ने मीडियाकर्मियों से कहा, ये नेता अपनी पार्टी लाइनों से ऊपर उठे और रिपोर्ट को लागू करना चाहते थे। प्रमुख समुदायों की ओर से आ रहे विरोध पर सीएम ने कहा कि वह कैबिनेट की सलाह मानेंगे।
विपक्षी दलों समेत 30 विधायकों ने बैठक कर रिपोर्ट लागू करने की मांग की है। यह सर्वेक्षण सिर्फ ओबीसी समुदायों की जनगणना नहीं है। सिद्धारमैया ने कहा, यह सात करोड़ कन्नडिगाओं का एक व्यापक सर्वेक्षण है, और कर्नाटक इस तरह का सर्वेक्षण करने वाला पहला राज्य था। बिहार सरकार द्वारा पिछले साल अक्टूबर में जातियों का सर्वेक्षण जारी करने के बाद सिद्धारमैया शासन पर रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का दबाव था, जिसके अनुसार ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग राज्य की आबादी का 63% से अधिक हिस्सा बनाते हैं।
राज्य के सबसे बड़े समुदाय वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा जाति जनगणना रिपोर्ट पर किसी भी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन समुदायों को चिंता है कि अगर रिपोर्ट पर असर पड़ा तो वे अवसर और राजनीतिक ताकत खो देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा में कहा था कि जाति जनगणना के विरोध में सभी ऊंची जातियां एकजुट हैं, जिनमें उनकी अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ-साथ भाजपा के लोग भी शामिल हैं। वीरशैव महासभा और वोक्कालिगरा संघ दोनों के साथ-साथ कई कांग्रेस विधायकों ने सर्वेक्षण के निष्कर्षों का विरोध किया है।