By अंकित सिंह | Nov 10, 2026
कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने मंगलवार को राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में विकास और जन कल्याण की अनदेखी करते हुए विज्ञापनों पर 473 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।'एक्स' (X) पर एक पोस्ट में, विजयेंद्र ने दावा किया कि सरकार बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और खराब होते बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों को हल करने के बजाय, प्रचार-प्रसार पर रोजाना 43 लाख रुपये से अधिक खर्च कर रही है।
उन्होंने कहा कि विकास शून्य, प्रचार में हीरो! प्रचार पर 473 करोड़ रुपये खर्च किए गए। लेकिन विकास कहाँ है? विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि उसने सड़क निर्माण, रोजगार सृजन या किसानों की मदद में निवेश करने के बजाय, अपनी छवि चमकाने के लिए फंड का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कथित तौर पर सिर्फ तीन सालों में विज्ञापनों पर 473 करोड़ रुपये जैसी बड़ी रकम उड़ा दी है। यह हर दिन 43 लाख रुपये से भी ज्यादा है - सड़कें बनाने, नौकरियां पैदा करने या किसानों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी छवि चमकाने के लिए!
बीजेपी नेता ने सरकार की नाकामियों को उजागर किया, जिनमें दूध की बढ़ती कीमतें, बस के बढ़े हुए किराए, और बिजली व जरूरी सेवाओं की बढ़ती लागत शामिल हैं। उन्होंने किसानों की समस्याओं, युवाओं की बेरोजगारी और ठेकेदारों के लंबित भुगतानों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने बेंगलुरु की सड़कों की खराब हालत का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकार के बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के रखरखाव में पूरी तरह विफल रहने का सबूत है। उन्होंने कहा, "यह एक ऐसी सरकार है जिसने प्रचार करने की कला में तो महारत हासिल कर ली है, लेकिन शासन चलाने में बुरी तरह विफल रही है।"
विजयेंद्र ने कांग्रेस की 'गारंटी योजनाओं' पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन योजनाओं को वित्तीय और लागू करने संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार लोगों तक लाभ पहुँचाने के बजाय उनके प्रचार-प्रसार को ज्यादा अहमियत दे रही है। उन्होंने आगे कहा, "काफी प्रचारित की गईं गारंटी योजनाएं, जिन्हें कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया था, वे खुद ही वित्तीय और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। लोगों की चिंताओं को दूर करने और समय पर लाभ पहुंचाने के बजाय, सरकार अपने वादों को पूरा करने के बजाय उनके प्रचार-प्रसार में अधिक रुचि लेती दिख रही है।"