By अंकित सिंह | Nov 07, 2026
कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शुक्रवार को मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर नया हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एक धांधलीपूर्ण और त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया की आड़ में 13 करोड़ लोगों को भारत के कल्याणकारी दायरे से बाहर कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर वेणुगोपाल ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा दी गई बहस की चुनौती को स्वीकार करने से क्यों कतरा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री सवालों का सामना करने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि वे उस बात का बचाव नहीं कर सकते, जिसे कांग्रेस ने वोट और हक चोरी करार दिया है।
वेणुगोपाल ने कहा कि मोदी राहुल जी की बहस की चुनौती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे अपने 'वोट और हक चोरी' का बचाव नहीं कर सकते। उन्होंने मोदी और शाह को चुनौती दी कि वे लाखों लोगों को कल्याणकारी लाभों से कथित तौर पर बाहर किए जाने के मामले का सार्वजनिक रूप से बचाव करें। उन्होंने पूछा कि क्या मोदी या अमित शाह में इसका बचाव करने की हिम्मत है? कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि एक त्रुटिपूर्ण SIR (एसआईआर) की आड़ में "13 करोड़ लोगों" को देश के कल्याणकारी नेटवर्क से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने मतदाता सूची से जुड़े विवाद को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक लोगों की पहुंच से जुड़ी चिंताओं से जोड़ दिया।
केंद्र सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं पर निशाना साधते हुए, वेणुगोपाल ने आम नागरिकों को कल्याणकारी लाभों से वंचित किए जाने की बात को उद्योगपति गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की बढ़ती संपत्ति के साथ जोड़कर पेश किया। उन्होंने कहा क यह तब हो रहा है, जब अडानी और अंबानी हर दिन अरबों डॉलर कमा रहे हैं। यह ताज़ा हमला चुनाव आयोग की 'एसआईआर' (SIR) कवायद के खिलाफ कांग्रेस के तेज़ होते अभियान के बीच आया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया के ज़रिए मतदाता सूचियों से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों के मतदान के अधिकार खतरे में पड़ गए हैं। विपक्ष ने बार-बार आरोप लगाया है कि इस संशोधन प्रक्रिया में पारदर्शिता और पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी है, खासकर समाज के कमज़ोर वर्गों के मामले में।
राहुल गांधी, चुनाव में कथित गड़बड़ियों और जिसे कांग्रेस "वोट की चोरी" कहती है, उस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के साथ सार्वजनिक बहस की मांग कर रहे हैं। पार्टी ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के संभावित नतीजों की ओर भी ध्यान दिलाया है। उनका तर्क है कि मतदाता सूची से बाहर हो जाने पर नागरिकों को मिलने वाले कल्याणकारी लाभों तक उनकी पहुँच पर भी व्यापक असर पड़ सकता है।