'मेरा उड़ाया जा रहा मजाक', केजरीवाल ने पूछा- क्या मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना गलत है?

By अंकित सिंह | Jul 16, 2022

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया। इसी दौरान उन्होंने मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली राजनीति पर जमकर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अब इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने सवाल किया कि क्या वंचित छात्रों को मुफ्त में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना गलत है? केजरीवाल ने दावा किया कि उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दी जा रही हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री का रेवड़ियां बांट रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं? उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के गरीब और मिडिल क्लास में बच्चों को सरकारी स्कूलों में शानदार एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा हूं। क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं।

 

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इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 180 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। हमारी सरकार बनने से पहले जैसे देशभर के सरकारी स्कूल स्कूलों का हाल है, वैसा ही दिल्ली में था। उन्होंने दावा किया कि देश भर में सरकारी स्कूलों की हालत बुरी है। वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की थी। पढ़ाई नहीं होती थी। स्कूल टूटे-फूटे थे। कोई भी व्यवस्थाएं नहीं थी। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज हमने अगर इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया। अगर मैं इन बच्चों को शानदार शिक्षा दे रहा हूं वह भी फ्री में दे रहा हूं तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? 

 

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उन्होंने दावा किया कि आजादी के बाद से सरकारी स्कूलों में पहली बार 99% से ज्यादा नतीजे आए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पिछले 4 सालों में लगभग 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कर सरकारी स्कूलों में दाखिला लिए हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। दिल्ली CM ने कहा कि ये फ्री की रेवड़ी क्या होती हैं मैं आपको बताता हूं एक कंपनी ने कई बैंक से लोन लिया और पैसे खा गए। बैंक दिवालिया हो गया और उस कंपनी ने एक राजनैतिक पार्टी को कुछ करोड़ों रुपए का चंदा दे दिया और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया।

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