'तानाशाही का नया रूप': केजरीवाल ने केंद्र के ऐप निर्देश को बताया व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को मोदी सरकार के उस निर्देश की कड़ी आलोचना की, जिसमें सभी मोबाइल निर्माताओं को नए और मौजूदा फोन में संचार सारथी ऐप पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने इसे व्यक्तिगत निजता और स्वतंत्रता पर सरासर हमला बताया। एक्स पर एक पोस्ट में, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अधिसूचना में न तो उपयोगकर्ता की सहमति मांगी गई है और न ही ऐप को अनइंस्टॉल करने का विकल्प दिया गया है। उन्होंने इसे घोर तानाशाही कार्रवाई बताया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की।

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केजरीवाल ने X पर लिखा कि मोदी सरकार द्वारा सभी मोबाइल निर्माताओं को सभी नए और मौजूदा फोन में संचार सारथी ऐप इंस्टॉल करने का आदेश व्यक्तिगत निजता और स्वतंत्रता पर एक बेशर्म हमला है। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र ने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में ऐप इंस्टॉल करने के लिए व्यक्तिगत सहमति लेने या इसे किसी भी समय हटाने का विकल्प देने का कोई उल्लेख नहीं है। आम आदमी पार्टी इस तरह की घोर तानाशाही कार्रवाई की निंदा करती है और अधिसूचना को तुरंत वापस लेने की मांग करती है।

इससे पहले आज, केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि मोबाइल उपकरणों पर 'संचार साथी' ऐप को सक्रिय करना पूरी तरह से स्वैच्छिक है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उपयोगकर्ता किसी भी अन्य एप्लिकेशन की तरह, किसी भी समय ऐप का उपयोग करने या इसे हटाने का विकल्प चुन सकते हैं। सिंधिया ने स्पष्ट किया कि संचार साथी एप्लिकेशन उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक है, उन्होंने दोहराया कि न तो इसे इंस्टॉल करना और न ही सक्रिय करना अनिवार्य है।

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संसद के बाहर पत्रकारों को संबोधित करते हुए, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उपयोगकर्ताओं को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है; जो लोग ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते, वे पंजीकरण न कराने के लिए स्वतंत्र हैं, और वे इसे किसी भी समय हटा भी सकते हैं। मंत्री ने कहा कि  यदि आप इसे सक्रिय करना चाहते हैं, तो करें। यदि आप इसे सक्रिय नहीं करना चाहते, तो न करें। यदि आप चाहें तो इसे हटा दें। यह पूरी तरह से आपकी पसंद है। सिंधिया ने ज़ोर देकर कहा कि गलत सूचना ऐप के उपभोक्ता-संरक्षण लाभों पर हावी नहीं होनी चाहिए, और कहा कि इस प्लेटफ़ॉर्म ने 2024 में 22,800 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने में योगदान दिया है।