'भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं रोहिंग्या', भाजपा नेता बोले- केजरीवाल कर रहे तुष्टिकरण की राजनीति

By अनुराग गुप्ता | Aug 17, 2022

नयी दिल्ली। रोहिंग्या मुस्लमानों को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गयी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान से मचे घमासान मचा हुआ है। हरदीप पुरी ने कहा था कि रोहिंग्या मुस्लमानों को दिल्ली के विभिन्न अपार्टमेंट में स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि रोहिंग्या मुसलमानों डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे।

न्होंने कहा कि मोदी सरकार की स्पष्ट नीति है कि राष्ट्र सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। रोहिंग्या घुसपैठिए हमारे देश की अखंडता के लिए खतरा हैं। हमारे देश का कानून ये कहता है कि इनको डिपोर्ट किया जाएगा और ये क्षेत्राधिकार गृह मंत्रालय का है। उन्होंने कहा कि तो ऐसा क्यों हुआ कि 29 जुलाई को हुई बैठक में, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने की उसमें जल्दबाजी में एक फैसला किया गया कि इन सभी घुसपैठियों को ईडब्ल्यूएस के लिए बन रहे घरों में शिफ्ट किया जाएगा।

गौरव भाटिया ने कहा कि देश के गृह मंत्रालय ने इस पर स्पष्टीकरण दिया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रालय ने गैर कानूनी तरीके से रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों को ईडब्ल्यूएस के फ्लैट देने का दिल्ली सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

इसे भी पढ़ें: दिल्ली के 1100 रोहिंग्याओं को EWS फ्लैटों में किया जाएगा शिफ्ट, पुलिस देगी सुरक्षा और TV-फोन सारे इंतजाम करेगी सरकार 

उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करे कि अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या अपने वर्तमान स्थान पर ही रहें और उन्हें किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट न किया जाए। क्योंकि इन अवैध घुसपैठियों के निर्वासन का मुद्दा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबद्ध देश के साथ उठा चुका है।

MHA का स्पष्टीकरण

गृह मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण हरदीप सिंह पुरी द्वारा एक ट्वीट करने के कुछ घंटे बाद आया, जिसमें कहा गया था कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है और घोषणा की थी कि सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करके अपनी स्थिति स्पष्ट की। 

प्रमुख खबरें

France Social Media Ban: 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी, President Macron का ऐतिहासिक फैसला

US-China Relations में सुधार की उम्मीद: Marco Rubio बोले- Xi Jinping की यात्रा से सुलझेंगे आपसी मतभेद

David Warner ने Drink Driving Case में स्वीकार किया अपना जुर्म, 18 August को कोर्ट सुनाएगी अंतिम सजा

Hanuma Vihari ने Shubman Gill की Captaincy पर उठाए सवाल, Kuldeep Yadav को बाहर रखना बताया बड़ी गलती